नारायणकाजीसँग लिखित जवाफ माग

नेकपा माओवादी केन्दका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ ।

श्रेष्ठले न्यायालयप्रति अनास्था फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको दावीसहित दायर भएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको हो । 

आफ्नो फेसबुक पेजमा अदालतको अवहेलना हुने गरी लेखेको भन्दै मोरङ स्थायी घर भएका कानुनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए । आज तीन जना वकिलले बहस गरेपछि इजलासले आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो । 

पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले भदौ ६ गते फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्दै न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका थिए । न्यायालयमै घुस लेनदेन हुनुले गम्भीर संकटको संकेत गरेको उनको आशय थियो । 

‘अहिले न्यायालय को स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन’, उनले भनेका थिए, ‘संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट विचलित भई देशमा संकट थपिने स्थितिको जिम्मेवारी कसले लिने ? न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने, जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको शिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमुर्तीको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरुले सोच्नु पर्दैन ? तसर्थ राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूको पुनसंरचना र रुपान्तरण अनिवार्य भएको छ ।’