सूचनाको हक : नयाँ पुस्ताले बुझे सुशासन, अन्यथा कुशासन

भ्रष्टाचार, बेथिति र सत्ताको खेलप्रति नागरिक मौन बस्दा चिया पसलको गफ वा सामाजिक सञ्जालको स्ट्याट्समा रिस र घृणा प्रकट गर्नुबाहेक केही गर्न नजान्दा जेन–जीहरु उठे तर ध्वंसमा परिणत भयो । युवा पुस्ताले अबको चुनावमार्फत आफ्नो छानिएका नेतृत्वमार्फत देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउने दाबी गरेका छन् । तर यथार्थमा, ‘जेन–जी मुभमेन्ट’ फेल भइसक्योसमेत भन्न थालिएको छ ।

नयाँ चुनाव, नयाँ सरकार, नयाँ प्रधानमन्त्री—देशले २००७, २०४५ र २०६३ साल तथा त्यसपछि पटक–पटक भोगिसकेको मोडल हो। सबै समस्या एउटै प्रधानमन्त्रीले जादूले समाधान गर्ने अपेक्षा राख्नु जनताको ठूलो भूल हुनेछ। संस्थागत भ्रष्टाचारलाई कुनै एक व्यक्तिले रातारात हटाउन सक्दैन। सत्ता र शक्तिले मान्छेलाई अँध्यारो बनाउने गर्छ।

२०६३ सालको आन्दोलनपछि देशका लागि दश वर्षसम्म जनयुद्ध गर्ने, सरकारमा पुगे पनि केही नगर्ने समूह यहीँको उदाहरण हुन्। चुनावपछि कहिल्यै जनताको भावना कायम रहँदैन; सत्ता र पहुँचको खेल चल्छ। जनता समाचार पढ्नमा मात्र सीमित रहन्छ ।

तर, सूचनाको हकले नागरिकलाई सत्ता र शक्तिको निरन्तर निगरानी र जवाफदेहिता खोज्ने माध्यम दिन्छ। संविधानको धारा २७ अन्तर्गतको यो हकले कानुन कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार निवारणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

काठमाडौंमा सांसदहरूले भाडा भत्ता फिर्ता गरे, दशैं भत्ता फिर्ता गरियो, कानुनविपरीत तलब र सुविधा वितरण रोकिने अवस्था सिर्जना भयो। एसईई परीक्षा फाराम शुल्क, सरकारी कर्मचारीको असल व्यवहार, किसानका मल मूल्यमा कमिसन असुली—यी सबै विषयमा सूचना मागी सुधार गरियो।

सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, औषधि कम्पनी, उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर अनियमितता सार्वजनिक गरियो। राष्ट्रिय सूचना आयोगको सक्रिय हस्तक्षेपले ठगी, गैरकानुनी शुल्क असुली, सेवा–सुविधा उल्लंघन जस्ता विषयमा सुधार ल्यायो।

सूचनाको हक प्रयोग गर्न कुनै विशेषज्ञको आवश्यक छैन। घरै बसेर इमेल वा आयोगको सजिलो ढाँचा प्रयोग गरेर सरकारी निकायबाट तथ्य प्रमाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसले सरकारी कार्यालयलाई जवाफदेही बनाउँछ, भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागर हुन्छ।

सूचनाको हक केवल व्यक्तिगत हितका लागि होइन, सामाजिक चेतना र सुशासनका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । यसले नागरिकलाई सक्रिय, सचेत र जवाफदेही बनाउँछ। अबको आन्दोलन सडकमा होइन, कागजमा हुनुपर्छ। हातमा बन्दुक होइन, कलम उठाउनुहोस्। जनताको शक्ति केवल भोटमा सीमित छैन । सूचनाको हक एक सुपर वेपन हो; बुझेर प्रयोग गरे सुशासन स्थापना गर्न सकिन्छ।