आफ्नै नजिरलाई ‘च्यालेञ्ज’ गर्दा न्यायमा थिति विग्रँदैन श्रीमान् ?

गत कात्तिक १६ गते राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी भयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबाट असोज ३० गते ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गरी भएको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो । 

अन्तरिम सरकारबाट अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका ११ राजदूतहरूलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र काठमाडौं फर्किन निर्देशन समेत दिइएको थियो । चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतले नेपालमा फर्किन झोलीतुम्बा कसिसकेका थिए । यहीबेला पत्रकार सुनिल भट्टराईसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे । 

रिटको दाबीअनुसार सरकारको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुँदा राजदूतहरूको पदावधि बाँकी रहेको, फिर्ता बोलाउने कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख नभएको, तत्कालै राजदूत पूर्ति हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी काम नभएको लगायतका कारण उल्लेख गरिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले यो आदेश दिँदा विगतमा स्थापित गरेको नजिरलाई भने ठाडै अनदेखा गरेको पाइएको छ । यसअघि राजदूत नियुक्ति वा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यपालिकाको निहित अधिकार रहेको भनेर नजिर स्थापित भएको अवस्था छ । 

तत्कालिन राजदूत मायाकुमारी शर्माले आफूलाई कतारको राजदूतबाट समय अगावै फिर्ता बोलाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाे भन्दै दायर गरेको रिटलाई २९ चैत्र २०७० मा खारेज गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले कार्यकारिको अन्तरनिहीत अधिकार भन्दै सरकारको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । त्यो नजिर नेपाल कानून पत्रिकाको २०७२ माघ अंकमा प्रकाशित भएको छ । 

सर्वोच्चले त्यो फैसलामा स्पष्ट भनेको छ, ‘राजदूतको पद कुनै एक मुलुकको कानूनबाट मात्र निर्देशित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूबाट निर्देशित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मधुरता, सहयोग, समझदारी, पारस्परिकता एवं कूटनीतिक मर्यादामा रही काम गर्ने पद हो । एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्काे सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्न भनी तोकिएको यस्तो पदमा रही गरिएको कुनै पनि कार्यबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा कटुता वा तिक्तता पैदा भएको अवस्थामा सम्बन्धित सरकार (राजदूत पठाउने मुलुक) ले जुनसुकै बेला जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई स्वदेश फिर्ता बोलाउन सक्छ ।’ 

सर्वोच्चले दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्थामा त्यस्तो राजदूतलाई सम्बन्धित देशको सरकारले कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ भन्ने व्याख्या त्यो मुद्दामा गरेको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउनसक्ने कार्यपालिकाको निहित अधिकार भएको फैसलामा जनाइएको छ । आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकारको हित प्रवर्धन गर्नु निजकोे प्रथम कर्तव्य हुने भन्दै फिर्ता बोलाउने वा नबोलाउने बिषय सरकारको अधिकार रहेको भन्दै तजविजीमा छाडिएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशको २९ चैत्र २०७० मा भएको फैसलाको नजिरसँग कुनै तादाम्यता देखिँदैन । यतिमात्र नभै सरकारले विश्वास गुमाई सकेको राजदूतसंग विदेशी राष्ट्रले कसरी कार्य गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । 

राजदूत पदलाई संवैधानिक पद नभै सरकारको वैदेशिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशमा बसी आदेश कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीका रुपमा मात्र हेरिन्छ । सरकारले आफूले नियुक्त गर्ने राजदूतको दायित्वबाट निजलाई हटाइसकेपछि पनि काम गरी रहन सक्ने गरी अदालतले कसरी आदेश दियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नियुक्त राजदूत भलै भागवण्डा र पार्टीको कोटाबाट गएका हुन्, तर आदेश, फैसला र नजिरमै दोहोरो मापण्ड अपनाईंदा न्यायलयको विश्वसनियता कसरी बढ्ला श्रीमान् ? अनि ससरकारको  विश्वास गुमाई सकेका राजदूत माथी विदेशी राष्ट्रहरूले कसरी विश्वास गर्लान् ? 

यहीविचमा अन्तरिम सरकारले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि दोस्रोपल्ट पत्र काटेर फिर्ता बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुरुप मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवले लेखेको पत्रमा यही २० गते बिहीवारभित्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा आइपुग्न भनिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी आउन निर्देशन गरिएको छ । अन्तरिम आदेशकाविच दोस्रोपल्ट पत्र पठाइएपछि चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा.धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी धर्मसंकटमा परेका छन् ।