कसैलाई सुविधाको खातैखात,कसैको पुर्परोमा हात

प्रहरी नागरिकको सबैभन्दा नजिकको साथी हो । नागरिक अप्ठेरोमा पर्दा प्रहरीले नै उद्दार गर्छ । त्यसैले प्रहरी र नागरिकलाई ‘एक रथका दुई पाङ्गा’ भनिन्छ । विडम्बना,नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रहरी स्रोतसाधनको चरम अभाव खेपिरहेको छ । प्रहरीलाई घटनास्थलसम्म जाने गाडीको समेत अभाव छ । 

दाताबाट सहयोगको आशमा बस्न बाध्य छन्, प्रहरी । उसै पनि अभावैअभावमा सेवा दिन बाध्य प्रहरीलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले झनै पीडित बनाएको छ । प्रदर्शनीको नाममा भएको सो विध्वंशमा प्रहरीले गाँस,बास,कपास नै गुमाएको थियो । विध्वंशमा प्रहरीका ४८६ वटा युनिटमा आगजनी भएको थियो । जसमध्ये १७३ वटा पूर्ण र ३१३ वटा आंशिक रहेको छ । 

त्यसैगरी, झण्डै साढे तीन सय सवारी साधन जलेका छन् । नागरिकस्तरबाट धमाधम प्रहरी कार्यालय पुनःर्निर्माण गरिएपनि सवारी साधनले भने प्रहरीलाई समस्या भएको छ । विध्वंशमा सवारी जलेपछि पोखरास्थित वडा प्रहरी कार्यालय,बैदामका प्रहरीहरुले देउसी भैलो खेलेर एउटा मोटरसाइकल किनेका छन् । देउसी भैलो खेलेर जुटाएको रकमले उनीहरुले कार्यालयका लागि एउटा मोटरसाइकल खरिद गरेका हुन् ।

विध्वंशमा सवारी जलेपछि पोखरास्थित वडा प्रहरी कार्यालय,बैदामका प्रहरीहरुले देउसी भैलो खेलेर एउटा मोटरसाइकल किनेका छन् । देउसी भैलो खेलेर जुटाएको रकमले उनीहरुले कार्यालयका लागि एउटा मोटरसाइकल खरिद गरेका हुन् । 

जुन विषय यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । जतिबेला पनि जनताको सेवामा खटिनुपर्ने प्रहरीले देउसी भैलो खेलेर मोटरसाइकल किन्नु परेपछि धेरैले मन दुखाएका छन् । एउटा निजामती कर्मचारीले महङ्गो सरकारी सवारी साधन चढिरहँदा प्रहरीले देउसी भैलो खेलेर मोटरसाइकल किन्नुपरेकोमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता दिपक खड्काले गुनासो पोखेका छन् । 

लेख्छन्,‘यो कति दुःखद् कुरा हो । एउटा निजामती कर्मचारीले सरकारी बाइक एफजेट वा पल्सर चढ्छन् तर पुलिसहरु जसलाई वास्तवमै राम्रो बाइकको आवश्यक हुन्छ, बिचारा यस्तो बाइक चढ्नुपर्ने ?’ उमेश थापाले मन्त्री र सचिवभन्दा तलका सबै सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधन चढ्न बन्देज लगाएर सुरक्षा निकायलाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

‘मन्त्रीहरु र आसेपासेलगायत सचिवभन्दा तलका सबैलाई सरकारी सवारी साधन चढ्न बन्देज लगाउनुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ’,उनको भनाइ छ । सुरक्षा निकायलाई अभावै अभावमा राखेकोमा कृष्ण सापकोटाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको पूर्ण व्यवस्थाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने होइन र ? कहिलेसम्म अभावै अभावमा राख्छौं है ?’,उनको प्रश्न छ ।