कर्मचारीको पछाडि अझै नेता कुदेको कुद्यै

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा निमित्त नदिने निर्णयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडाइका साथ लागु गरेको छ । यसअघिको सरकारले गरेको सो निर्णयलाई बाध्यकारी बनाउने संकल्प लिँदै मन्त्रालयले  निमित्त प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई  पूर्णत: बन्देज गरेको हो । 

तथापि आफूले चाहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्दै जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रालय धाउने क्रम भने रोकिएको छैन । नगर प्रमुखले आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्त दिएर राख्ने क्रम बढेपछि तत्कालीन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सो कार्यमा अंकुश लगाउन खोजेकी थिइन् । उनीभन्दा अगाडिका मन्त्री राजकुमार गुप्ताका छोरा र सहयोगीले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिसँगको मिलिभगतमा आफूहरुले रोजेको कर्मचारीलाई ‘निमित्त’ को जिम्मेवारी दिने गरेको आरोप थियो ।

सो विकृति रोक्नका लागि न्यौपानेले चालेको कदममा वर्तमान मन्त्री रामेश्वर खनाल,सचिव रविलाल पन्थ,कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्मा अडिग छन् । मन्त्रालयले स्पष्ट रुपमा खटाएको ठाउँमा जान निर्देशन दिइसक्दा पनि संघीय मन्त्रालयहरुमा सरुवा भइसकेका उपसचिव, अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरुलाई रोक्नका लागि ती कर्मचारीहरू तल्लिन देखिन्छन् । साथै, स्थानीय तहका लागि जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबार धाएको दृश्य आज व्यापक देखियो । 

हिजो बिहान धनुषाको मुख्यापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा मेयरले चाहेका कर्मचारीलाई निमित्तका रुपमा राखिदिन भन्दै एक जना उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेताले सिफारिस गरेका थिए ।

यता,सरुवा भए पनि खटाएको स्थान जान आनाकानी गरिरहेका कर्मचारीहरु भने भनसुनका लागि आएका थिए । तर उनीहरुको चाहनालाई ठोस रुप नदिने र सरकारी सेवामा भएपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यकारी निर्णयमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्म दृढ देखिएका छन् । 

शारीरिक अस्वस्थताको अवस्थाबाहेक अन्य सबैको हकमा निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । मन्त्रालयमा भनेर माग पूरा नहुने भएपछि केही जनप्रतिनिधिले नेताहरुमार्फत पैरवी गराउन थालेको चर्चा सुनिन्छ । 

यसै सिलसिलामा हिजो बिहान धनुषाको मुख्यापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा मेयरले चाहेका कर्मचारीलाई निमित्तका रुपमा राखिदिन भन्दै एक जना उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेताले सिफारिस गरेका थिए । महाशाखा प्रमुख पार्वतीकी एक सहयोगीले भनिन्,‘उहाँले आफ्नो निकटको कर्मचारीलाई निमित्त दिनका लागि भनसुन गरिदिन भन्नुभएको रहेछ । तर, महाशाखा प्रमुखज्यूले यस्ता विकृति रोक्न तपाईँहरुको साथ चाहिएको छ, तपाईँहरुले साथ दिनुभएन भने त कसरी हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्रीले ‘हो म्याडम यो त ठीक हो’ भनी स्वीकारेको ती सहयोगीको भनाइ छ । पार्वतीले स्पष्ट रुपमा मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउनुपर्ने भनेकोमा उपप्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार मधेशका जनप्रतिनिधिहरू निमित्तको माग लिएर बढी आउने गरेका छन् । 

एकातिर कर्मचारीहरू खटाएको पालिकामा जान नमानिरहँदा र अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरू आफूले रोजेको कर्मचारी नपठाएको भन्दै हाजिर गर्न नदिईकन फर्काइरहँदा कडाइका साथ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको योजना पुरा होला ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।