अदालतपछि अन्य निकाय पनि विध्वंसकारी समात्न कस्सिँदै

मुलुकमा कानुन छ र सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ । कानुन तोड्नेलाई कानुनबमोजिम नै सजाय हुन्छ । तर,भदौ २३ र २४ गते नागरिकले देशमा कानुन नभएको महसुस गरे । नेताहरुमाथिको आक्रोश पोख्ने नाममा केही घण्टामै देशलाई खरानी बनाइयो । शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन एकाएक हिंसात्मक र ध्वंशात्मक बन्दा खर्बौंको सम्पत्ति जलेको छ ।

सरकारीदेखि निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरियो । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार,विधायिकी केन्द्र संसद् भवन,सर्वोच्च अदालत,काठमाडौं जिल्ला अदालत,सडक विभाग,यातायात व्यवस्था विभागलगायत सयौं सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएको छ । त्यसैगरी,स्थानीय सरकारका प्रशासनिक भवनहरु पनि जलेर खरानी बनेको छ ।

व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत आगो झोसिएको छ । विभिन्न व्यवसायमा क्षति पुर्याइएको छ । नेताहरुको लगानी भन्दै व्यक्तिको सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गर्ने काम भएको छ । अर्काको सम्पत्ति जलाउने,तोडफोड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । कुनै पनि बहानामा अर्काको सम्पत्तिमाथि नोक्सानी पुर्याउने काम गर्न पाइँदैन । तर,अपराधिक जत्थाहरुले आन्दोलन भन्दै जथाभावी आगो झोसे ।

अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइरहेको छ ।  हालसम्म झण्डै चार सय जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने तस्बिर, भिडियोको आधारमा अन्यलाई पनि समात्ने क्रम जारी छ । यता,आगजनी गर्नेविरुद्ध सरकारी निकायहरुले पनि धमाधम किटानी जाहेरी दिन थालेका छन् । गत कात्तिक १३ गते सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर,काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गरेको छ ।

एक अर्ब २१ करोड २१ लाख ९१ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको जाहेरीमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको निर्णयअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसकेको छ । बबलमहलस्थित जिल्ला अदालतको भवन जलेर खण्डहर बनेको छ भने त्यसमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ । विशेष अदालत हिजो आगजनी र तोडफोड गर्नेहरुविरुद्ध प्रहरीकहाँ पुगेको छ ।

जाहेरीमा तोडफोड र आगजनीबाट अदालतमा ६ करोड ८८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको उल्लेख छ ।

अन्य को–कोले दिँदैछन् जाहेरी ?

प्रदर्शनमा ४०७ वटा सरकारी भवनमा पूर्ण र ८८४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । क्षति पुगेको निजी तथा व्यापारिक भवनको संख्या ४९१ छ । जसमध्ये पूर्ण १५० र आंशिक ३४१ रहेको छ । पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको पार्टी कार्यालयको संख्या ५१ छ । १७५ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

अदालतले जाहेरी दर्ता गरेसँगै अन्य सरकारी निकाय र व्यवसायीहरु पनि जाहेरी दिन हौसिएका छन् । जेनजी विध्वंशमा संलग्नहरुविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन सरकारी निकायहरु छलफलमा जुटेका छन् । स्थानीय पालिकाहरुले जाहेरी दर्ता गर्न थालेका छन् । भदौ २४ गतेको विध्वंशमा २२ वटा गाउँपालिकाको भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ भने २७ वटामा आंशिक ।

कोशी प्रदेशमा ९, मधेशमा सात, बागमतीमा चार, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एक–एक भवन कामै नलाग्ने बनेको छ । त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको पाँच, मधेशको १०, बागमतीको एक, गण्डकीको तीन, लुम्बिनीको तीन र सुदूरपश्चिमको पाँच भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । कर्णालीमा भने गाउँपालिकाको भवन जोगिएको छ ।

त्यसैगरी, ४८ वटा वडा कार्यालयमा पूर्ण र ३८ वटामा आंशिक क्षति पुगेको महासंघले जनाएको छ । स्थानीय पालिकाको भवनमा आगजनी र तोडफोड गर्नेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । उनका अनुसार केही पालिकाले प्रहरीमा जाहेरी दिइसकेका छन् ।

जनआस्थासँग उनले भनिन्,‘हामी पालिका र वडाको भवनमा तोडफोड गर्नेहरुविरुद्ध जाहेरी दिन्छौं । केही पालिकाले दिई पनि सकेको छ ।’ त्यसैगरी, प्रदर्शनकारीले सडक विभाग भग्नावशेष बनाएका छन् । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि ठूलो रकम खर्च गरेर प्रबलीकरण गरिएको भवन फेरिपनि बनाउनुपर्ने भएको छ ।

विभागका प्रवक्ता उपमहानिर्देशक इञ्जिनियर श्यामबहादुर खड्काले भवनभित्रको काठहरु जलेर खसेको बताए । जनआस्थासँग उनले भने,‘भवनभित्र सबै काठ थियो । आगजनीमा जलेर काठहरु भुइँमा खसेको छ । भवन विभागले चेकजाँच गरेपछि मात्र बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।’ उनका अनुसार जाहेरी दिने विषयमा हाल छलफल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने जाहेरी नदिने भएको छ । घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले जाहेरी नदिने कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमन्त अर्यालले बताए । उद्योग व्यवसायीहरु जाहेरी दिने विषयमा छलफलमा छन् ।

जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रहरीमा

सो विध्वंशमा गाउँपालिकाका ११ जनप्रतिनिधिको घरमा पूर्ण र तीन जनाको घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । उनीहरु जाहेरी दिने तयारीमा छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीको घर तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । प्रहरीले हिजो उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका मेयर फणेन्द्रप्रसाद शर्माले प्रहरी र छानबिन आयोगमै उजुरी दिएका छन् । घटनालगत्तै उजुरी दिएकोमा अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ नपरेको उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग उनले भने,‘शरीरमा लगाएको एक जोर कपडाबाहेक केही बाँकी रहेन । म्याडमले आफ्नो जीवनभरको कमाइले १५ वर्षअगाडि बनाएको घर ध्वस्त भयो । पुरै भत्काएर बनाउनुपर्ने भएको छ । मैले प्रहरी र आयोगमै उजुरी दिएको छु । अहिलेसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन् ।’

के गर्छ प्रहरी ?

उक्त विध्वंशमा सबैभन्दा बढी पीडित प्रहरी बनेको छ । प्रहरीले आफ्नो गाँस, बाँस र कपास नै गुमाएको छ । सो घटनामा प्रहरीको ४८६ युनिटमा आगजनी भएको छ । त्यसैगरी, ३३३ सवारी साधन नष्ट भएको छ । प्रहरी मुख्यालयले जाहेरीबारे गृह मन्त्रालयसँग छलफल शुरु गरेको छ । केन्द्रीय प्रवक्ता डिआईजी अविनारायण काफ्लेले गृहसँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘कुन कानुनअन्तर्गत अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर गृहसँग छलफल भइरहेको छ’,उनले भने । प्रहरी कार्यालयमा आएका जाहेरीमा अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए ।