कल्याण र ओलीले कसरी मिलाए कुरा

यस पटक चाहिँ कुनै हालतमा पार नलाग्ने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले न्यायालयमा ‘समानान्तर सत्ता’ चलाउने गरेको आरोप लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेको विषयले यतिबेला न्याय क्षेत्र तरंगित भएको छ । विगतमा ओलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे, कल्याण । अघिल्लोचोटि ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउन उनले भूमिका खेलेको ठान्नेहरू धेरै छन् । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ थाल्नुअघि यी दुईबीच गोप्य भेटवार्ता भएपछि भित्रभित्र केही पाक्दै गरेको अनुमान गरिएको छ ।

विश्वासिलो स्रोतले भेट भएको पुष्टि गर्दै ओलीको चाहनाअनुसार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको निम्ति बल लगाउने र कल्याणलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति बनेको दावी गरेको छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरी संसद बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने नयाँ व्यवस्था थप्ने रोडम्याप छ । त्यसअघि कल्याणले संसद पुनःस्थापनाको पहल गर्नेछन् ।

ओलीले हालै पार्टीको एउटा छलफलमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्तो संकेत गरेको स्रोत बताउँछ । बैठकमा ढिला उपस्थित भएका उनले जेनजीहरूसँग भेटको प्रसंग जोड्दै अब आफू प्रधानमन्त्री नहुने, जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सक्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, त्यो भेट जेनजीसँग नभई कल्याणसँग भएको संकेत आफूले पाएको बैठकमा सहभागी एक नेताको भनाइ छ । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ७६ को उपधारा १ मा एकल बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । उपधारा १ अनुसार संसदमा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभए दुई वा बढी दल मिलेको बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने उपधारा २ को व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ मा संसदमा सबैभन्दा बढी सिट संख्या भएको दलको नेताले सरकार गठनको अवसर पाउनेछ  ।

उपधारा ३ बमोजिम गठित ‘अल्पमतको सरकार’ ले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि विश्वासको मत लिन नसके या प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए उपधारा ५ को सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सांसदले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु’ भन्ने आधार देखाए राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (४) र (६) मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र (७)मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावबारे उल्लेख छ ।

ओलीले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अहिलेको सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै संविधान संशोधन गरी संसद बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनसक्ने विकल्प हुँदाहुँदै बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका थिए । त्यसका लागि धारा ७६ मा उपधारा ८ थप्न सकिने उनको प्रस्ताव थियो । पार्टीको बैठकमा यसबारे चर्चा गर्दै उनले चुनावपछि स्वतः निस्क्रिय हुनेगरी नयाँ प्रावधान थप्न सकिने आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार नगरिएको बताएका थिए ।

तर, ओली र कल्याणले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्भव छ ? राज्यको कुनै औपचारिक जिम्मेवारीमा नरहेका व्यक्तिको चाहनाअनुसार संसद पुनःस्थापना, संविधान संशोधन र नयाँ सरकार गठनको कुरा झट्ट सुन्दा असम्भवजस्तै लाग्छ । तर, अर्को बिर्सन नहुने कुरा के छ भने अदालत र राज्य शक्तिमा यी दुईको बलियो प्रभाव छ । करिब नौ महिना न्यायालयको नेतृत्व गरेका कल्याणमाथि न्यायालयमा ‘समानान्तर सत्ता’ चलाउने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । कतिपय रणनीतिक महत्वका मुद्दामा अदालतले गर्ने आदेश÷फैसलामा उनको छायाँ देखिने गरेको ठान्नेहरु न्यायक्षेत्रमा प्रशस्तै छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)