राजस्व चुहावट रोक्न आधा दर्जन निर्णय

सरकारले एकीकृत राजस्व चुहावट नियन्त्रण सञ्चालन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निम्ति गठित सो केन्द्रलाई सक्रिय रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गत कात्तिक १३ गते बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति बैठकद्धारा गरिएका आधा दर्जन निर्णयमा सो पनि उल्लेख छ। 

बैठकले समितिको आगामी बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित जिल्लास्तरका निकायलाई भर्चुअल बैठकमा सहभागी गराउने, सम्बद्ध निकायहरुबीच राजस्व चुहावट तथा राजस्व छलीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, केन्द्रीय राजस्व समितिको बैठक अनुकूलताअनुसार समितिको प्रतिनिधित्व हुने निकायमा आलोपालो राख्ने, केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुन बाँकी करदातालाई आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत गराउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निम्ति सम्बन्धित स्थानीयस्तरका कार्यालयले सन्देशमूलक सूचना सम्प्रेषण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । 

बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुँवेर खापुङ्ग, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्की, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल, भन्सार विभाग महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललगायत सहभागी भएका थिए ।