नीतिगत निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई अदालतको आदेश

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सरकार गठनविरुद्ध रक्कीप्रसाद साहसमेतले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म नीतिगत निर्णय नगर्न/नगराउन भनिएको छ । 

एमाले संसदीय दलका नेता यादव अल्पमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले हिजो उनलाई हत्तपत्त नियुक्ति दिएर बर्दिवासको एक होटलमा शपथ गराएकी थिइन् । प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई हिजै पदमुक्त भैसकेकी छन् ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । एमालेबाहेकका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकार गठनविरुद्ध आज अर्को छुट्टै रिट दर्ता गराएका छन् ।