जेनजीहरुले भन्न छुटाएका कुरा

झोले, पोकेले दिएको आयोजना जसको सम्भाव्यताको अध्ययन पनि भएको छैन, न त कस्ट इस्टिमेट नै गरिएको छ अर्थात् बजेट निर्माणको बेला चुरोटको बट्टामा लेखेर दिइएका योजना/आयोजना अब सबै खारेज गर्नुपर्छ ।

यस्ता आयोजना प्रक्रियागत रूपमा आउनुपर्छ । विस्तृत वा आवश्यक अध्ययन नै नगरी संघीय सांसदले टिपाउँदै गोजीबाट योजना बनाउने र त्यसैमा बजेट विनियोजनले सेवाग्राहीलाई लाभ पुग्दैन । बजेटको सदुपयोग हुन सक्दैन, दलका कार्यकर्ता मात्रै पालिन्छन् ।

बहुलठ्ठी पाराले कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गर्ने चुनाव केन्द्रीत काम बन्द गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । करिब ८ अरब रुपैयाँ बक्यौता रहेको अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले बताएका थिए । यसमा दायित्व धेरै सिर्जना गर्ने अनि बजेटमा नपर्ने र खर्चले धान्न नसक्ने सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम मात्रै हुन् ।

स्वास्थ्य बिमा जनतालाई आवश्यक छ, तर यसमा अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्नु र उधारो बक्यौंता राख्नु हुँदैन बरु बजेटमैं व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सचिव, सहसचिव वा उपसचिवहरूले सरकारी तलव लिइरहेका छन् तर तिनका आमाबाबुले पनि बृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता पाउने अवस्था छ ।

यस्ता कर्मचारीले के आमाबाबुलाई पाल्ने सामान्य दायित्वसमेत पूरा गर्न सक्दैनन् ? कुरा इमानको छ । गरीव र निरपेक्ष गरीव नछुट्याई बेरोजगारले पाउने सेवा सुविधा पनि निजामती सेवाकैं कर्मचारीले बाँडिचुँडी गर्नु राम्रो हैन । पुग्दा दिए हुन्छ तर मुलुकले पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन देशको प्राथमिकता पुगिसरीलाई उफ्रिमाथि पाफ्री गर्ने नीति होइन ।

तर ट्रेड युनियनहरुले यस्तो विषयमा सोच्न सकेका छैनन् । रोजगारी नभएका, ७० वर्ष पुगेका, पालनपोषण गर्न छोराछोरीहरू सक्षम नभएकालाई पो राज्यले हेर्नुपर्ने हो । तर कर्मचारीले यस्तो नीति बनाउन सल्लाह दिन चाहँदैनन् । सम्पन्न र विपन्नलाई एउटै डालोमा राखेपछि राम्रा र प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कदम बोझिलो हुन पुगेका छन् ।

हुम्ला, जुम्लामा मुश्किलले डोको बोकेर हिँड्ने आमा र काठमाडौंको घर भाडामा लगाएर लाखौं रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्ने आमालाई समान रूपमा चार हजार भत्ता वितरण गर्ने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन । राज्यको दायित्व डोको बोक्नेहरूको जीवनस्तर उकास्ने हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको छैन । त्यसैले सामाजिक सुरक्षाका नाममा लागू भएका कार्यक्रमको पुनमूल्याङ्कन हुन जरुरी छ ।

सक्षम र अक्षम दुवैलाई एउटै तराजुमा राखेर राज्यको ढुकुटी बाँडेपछि देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ कदम चाल्न जरुरी छ । सर्सती हेर्दा सरकारका कामकाज उत्पादनशील, उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी बन्ने गरेको छ । यसले पनि मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेल्न भूमिका खेलिरहेको छ । तसर्थ सबै नेपालीले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । जेनजीहरुले उठाउनु पर्ने मुद्दा यी हुन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)