सरकारविरुद्ध सर्वोच्च जाने  मनोसामाजिक विमर्शकर्ताहरूकाे तयारी

जनयुद्धकालदेखि सेवा दिँदै आएका मनोसामाजिक विमर्शकर्ताहरु सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । सरकारबाट विभेदमा परेका उनीहरुले सर्वोच्च अदालत गुहार्ने तयारी गरेका छन् । विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएर र व्यक्तिगत रुपमा जनयुद्धकालदेखि द्वन्द्व पीडित, हिंसामा परेका महिला–बालबालिका, विपद् पीडित, अपाङ्गता, दुव्र्यसनमा परेका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिँदै आएका उनीहरुलाई स्थानीय पालिकाले विज्ञापन गर्दा विभेद गरेको हो । 

त्यसविरुद्ध उनीहरु अदालत जाने भएका हुन् । दक्षहरुलाई बेवास्ता गरी गलत विज्ञापन प्रकाशित गरेर नियुक्त गरिएको उनीहरुको आरोप छ । देशभरका पालिकाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केकाहरुलाई मनोविमर्श प्रदान गर्न सामी र रेमी परियोजनामार्फत मनोविमर्शकर्ता नियुक्त गर्दै आएको छ । पालिकाले आ–आफ्ना मान्छेहरु भर्ती गर्न गलत विज्ञापन गरेको उनीहरु बताउँछन् । प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेर सिटिभिटीबाट ६ महिना तालिम लिएकाहरु पाँचौं तहको मनोविमर्शकर्ताका लागि योग्य हुन्छन् । 

तर, उनीहरुलाई पुरै उपेक्षा गरेर पालिकाले रेमी परियोजनाको लागि पाँचौ तहको विज्ञापन गर्दा शैक्षिक योग्यता स्नातक तह कायम गरेको हो । सो नीतिविपरीत भएको मनोविमर्शकर्ताहरु बताउँछन् । पालिकाले विज्ञापन सच्चाएर अनुभवीहरुलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, संघ र प्रदेश सरकारले मनोसामाजिक विमर्श सेवा दिँदै आएका विमर्शकर्ताहरुको नेटवर्क बनाएर सूचीकृत गर्नुपर्ने, आवश्यकता परेमा नेपाल स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत पुरानालाई थप तालिम दिनुपर्ने र देशभरका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा एक जना मनोसामाजिक विमर्शकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 

यद्यपि, स्थानीय पालिकाले माग सुनुवाई नगरेपछि उनीहरु अदालत जानुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् । पछिल्लो समय घरघरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको छ । मनोरोग र मानसिक स्वास्थ्यबारेको भ्रम र अन्धविश्वास हटाउन, रोगीहरुलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन, बिरामी र तिनको परिवारलाई आधारभूत परामर्श दिलाउन तालिमप्राप्त अनुभवी मनोविमर्शकर्ताहरु राखिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । मनोविमर्शकर्ता नेटवर्कका राष्ट्रिय संयोजक विजयशरण आचार्यका अनुसार हाल देशभर करिब तीन हजार पुराना मनोविमर्शकर्ता छन् । जसमध्ये कोशीका ९३ जना र देशभरका १३ सय जना नेटवर्कमा आबद्ध भइसकेका छन् भने आबद्ध हुने क्रम जारी छ । 

सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएपछि सन् २००२ देखि द्वन्द्वपीडित, महिला र बालबालिकाहरुका लागि नर्वे सरकारको सहयोगमा साईको सोसल काउन्सिलिङले परामर्श सेवा शुरु गरेको हो । त्यस बेला सामाजिक कार्यकर्ताहरुले संघसंस्था वा व्यक्तिगत रुपमा देश र विदेशमा गएर ६ महिने मनोविमर्शकर्ताको तालिम लिए । पछि सिटिभिटीले छोटो अवधिको ६ महिने कोर्ष तयार गरेर तालिम दिन थाल्यो । स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत तालिम लिएर परामर्श दिन थाले । स्थानीय सरकारले पछिल्लो एक वर्षदेखि स्नातक तह अध्ययन गरेकालाई तालिम दिएर पाँचौ तहको सेवासुविधा दिनेगरी नियुक्त गर्न थालेको हो । त्यसविरुद्ध एकाध दिनमै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आचार्यले बताए । 

भन्छन्,‘सिटिभिटीको कोर्षबाट तालिम लिएकाहरुलाई बाइपास गर्दै गलत विज्ञापन प्रकाशित गरेर सरकारले हामीमाथि विभेद गरेको छ । हामी एकाध दिनमै न्यायका लागि अदालत जान्छौं ।’ अप्ठेरो पर्दा सेवा दिएकाहरुलाई सरकारले अहिले अलपत्र पारेको उनको आरोप छ । संघीय र प्रदेश सरकार यसविषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, कोशीका निर्देशक गजेन्द्र यादवले मनोविमर्शकर्ताहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

नीति नबनिसकेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘यो व्यवहारिक समस्या मात्रै हो । संघले कार्यविधि बनाएर परिपत्र गर्यो भने समस्या समाधान भइहाल्छ । हामी थप तालिम दिएर दक्षताको प्रमाणपत्र दिन्छौं, सरकारले सूचीकृत पनि गर्छ’,उनले भने । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.यदुचन्द्र घिमिरेले संघीय सरकारले चासो नदिँदा पुराना मनोसामाजिक विमर्शकर्ताहरुको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताए । 

सरकारको काउन्सिलबाट स्वीकृति लिएकाहरु मात्र सोसल काउन्सिलर बन्न पाउने नीति भएकाले त्यो मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्,‘सेवा दिइरहेका सबै काउन्सिलर होइनन्, सरकारको मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ । प्रदेशमा पुराना काउन्सिलरलाई सूचीकृत गर्ने कुनै नीति छैन ।’ मनोविमर्शकर्ता मञ्जिता उपाध्याय सरकारले अनुभवी काउन्सिलरहरुलाई अपग्रेड गरेर सूचीकृत गर्नुपर्ने बताउँछिन् । 

‘मानसिक रोगी दिनमा दुई गुणा र रातमा चौगुणाले बढिरहेका छन् । देशमा डिग्री र पिएचडी गरेका काउन्सिलरहरु कमै छन् । सरकारले तालिम लिएकाहरुलाई अपग्रेड गरेर सूचीकृत गर्नुपर्छ’,उनले भनिन् ।