एक जनालाई लाग्ने, अर्कोलाई नलाग्ने कस्तो नियम ?

१५ वर्ष सडकमा ड्युटी गरेका ट्राफिक प्रहरीलाई तत्कालै सेवाबाट अलग गराउने नेपाल प्रहरीअन्तर्गत मानव स्रोत विकास विभागको एउटा निर्णय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रदेश कार्यालय, बुटवलले लत्याइदिएको छ । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की मानव स्रोत विकास विभागको प्रमुख हुँदा भएको निर्णय पालना गर्न कार्यालयले अटेर गरेको हो । 

गत साउनको अन्तिममा विभागले ट्राफिक प्रहरीमा १५ वर्षे सेवा लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयानुसार राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले १५ वर्षे सेवावधि पुरा गरेका ट्राफिक प्रहरीलाई हटाउन भन्दै मातहतका कार्यालयलाई सर्कुलर गर्यो ।

बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ६७ जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् । तीमध्ये १५ वर्ष बढी सेवा गरिसकेका एक दर्जन प्रहरीको सरुवा भएको छैन । ५० भन्दा बढीलाई ताकेता गरेर लगत्तै जनपदतिर पठाइयो । ट्राफिक प्रहरीमै मस्त रमाइरहेका उनीहरुलाई उच्च पदस्थहरुको संरक्षणमा रमाना नदिइएको स्रोतले बताएको छ ।

सरुवा भएका एक ट्राफिक प्रहरी भन्छन्,‘१५ देखि २० वर्षसम्मकालाई जनपदतर्फ ल्याइएको छ भने केहीचाँहि ट्राफिक सेवातर्फ नै छन् । केहीलाई लाग्ने, केहीलाई नलाग्ने कस्तो नियम हो यो ? पहुँच भएका र पैसा बुझाउन सक्नेहरु अझै सेवामै छन् ।’ सूचीको एक नम्बरमा रहेका वरिष्ठ सई ज्ञानप्रसाद पाण्डे १६ वर्षदेखि ट्राफिक सेवामा छन् । 

वर्षौंदेखि बुटवल लाइसेन्स फाँटमा रहेका पाण्डेको घर अर्घाखाँची हो । पूर्वआईजीपी वसन्त कुँवरको पालोदेखि नै आकर्षक फाँटमा बसिरहेका उनी अहिलेपनि त्यही छन् । चार नम्बरका सई विक्रमप्रसाद भुसालको पनि १५ वर्षे सेवावधि पुगेको छ । उच्च अदालत, बुटवलका मुख्य न्यायाधीशको सुरक्षागार्डको दरबन्दी रहेका उनी नवलपरासीमा ट्राफिक प्रहरीका रुपमा कार्यरत छन् । 

हवल्दार रमेश खनाल, झकबहादुर नेपाली, गुप्तबहादुर कार्की, लक्ष्मीप्रसाद थारुको १७ वर्ष, रणबहादुर सेन र ज्ञानराज पोखरेलको ट्राफिक सेवामा १८ वर्ष भइसकेको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मित्रबन्धु शर्माले १५ वर्षभन्दा बढी ट्राफिक सेवामा रहेका १२ देखि १५ जना बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

१५ वर्षे सेवावधि लागू भइनसकेको दाबी गर्दै उनले भने,‘हाल २० वर्ष पुगेकालाई हटाउने भन्ने छ, १५ वर्षे अझै लागु भएको छैन । लागु हुनेवाला छ ।’ यदि १५ वर्ष लागू नभएको भए, अरुलाई किन सेवाबाट हटाइयो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।