मन्त्रीमा क-कसको सम्भावित इन्ट्री ?

नेपाली काँग्रेसलगायत विपक्षी गठबन्धनमा सामेल दलहरु भोलि आइतबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक भएकाले बदरको निम्ति भोलि सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

अरु गए पनि प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसको नामबाट अदालतमा रिट नपरोस् भन्नेतर्फ बालुवाटार सतर्क रहेको देखिएको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल भएको बताइन्छ ।

“रामबहादुर थापा बादललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित पुनः नियुक्तिको सम्भावना बढेको छ ।”

छलफलमा अरु जो जो अदालत गएपनि कम्तिमा नेपाली काँग्रेसलाई रोक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैको लागि प्रधानमन्त्रीले आज बिहान काँग्रेस सभापति देउवालाई फोन गरेर आफ्नो सरकारमा काँग्रेसलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव गर्नुभएको बूढानीलकण्ठ स्रोतले बताएको छ ।

स्रोत भन्छ ‘ओलीको चाहना नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा काँग्रेस सरकारमा सामेल होओस् भन्ने थियो । तर सभापति आफैँ प्रधानमन्त्रीको रेसमा रहेकाले उक्त प्रस्तावको कुनै तुक रहेन ।’

“जसपाको महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहलाई आठ वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले फोन वार्तामा नेताहरुको नाम नै तोकेर रमेश लेखक वा अरु कुनै नेता भए हुने भन्ने आशयले प्रस्ताव गर्नुभएको हो । हुन तः उक्त प्रस्ताव यसअघिका धेरै वटा भेटमा प्रधानमन्त्रीले देउवासँग राख्नुभएको थियो ।

यता,हिजो रातिको असंवैधानिक कदमविरुद्धको मुद्दा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमै हाल्नुपर्ने धारणा कानुन व्यवसायीहरुले समेत राखेको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भोलि जाने रिटहरुकोे छिनोफानो तत्काल होओस् भन्ने बालुवाटारको प्रयास जारी छ ।

महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्रीमा इन्ट्रीको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

सरकार पुनर्गठनको लागि बालुवाटारले गृहकार्य शुरु गरेको छ । निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित पुनः नियुक्तिको सम्भावना बढेको छ । अस्तिको उपनिर्वाचनमा भएको हारको क्षतिपूर्तिस्वरुप थापालाई बढुवा गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी जसपाको महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहलाई आठ वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्रीमा इन्ट्रीको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।त्यसपछि माओवादीका अस्ति पदमुक्त सबैलाई पुनः शपथ खुवाउने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।

हिजो साँझ संसद विघटनको सिफारिशलाई शीतल निवासले सदर गर्नेगरी महान्यायाधिवक्ताले पठाएको कानुनी भाषाको पहिलो मस्यौदा गलत भएपछि सच्याएर पठाइएको खुलेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पहिले सोझै प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त गर्न मिल्ने सल्लाह दिनुभएको थियो ।

तर पछि बालुवाटारमा भएको व्यापक कानुनी सल्लाहमा एकैचोटी दुबै पक्षको प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुपर्ने सल्लाहपछि मात्र शीतल निवासले उक्त निर्णय गरेको बताइन्छ ।