कसले दियो यो अधिकार ?

कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिमबाहेक व्यक्तिको गोपनीयताको हक राज्यले हनन गर्न पाउँदैन । संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी धारा २८ मा उल्लेख छ– कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ । लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाबाहेक अरू कुनै कुरामा कसैको टेलिफोन ट्यापिङ गर्न पाइन्न । जबकि अख्तियार, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग र सिआइबीले नेपाल दूरसञ्चार र एनसेललाई इमेल पठाएको भरमा टार्गेटेड व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस विवरण प्राप्त गर्दै आएका छन् । मान्छे हराए, गम्भीर प्रकृतिका अपराधीको लोकेसन ट्रेस आउट गर्नुपरे यस्तो सुविधा लिनु एउटा कुरा तर रिस उठेजति जम्मैको विवरण यसरी बटुल्न छुट दिइयो भने कसरी हुन्छ संविधानको संरक्षण ? अहिले यही विषयमा एउटा रिट सर्वोच्चमा पर्न लागेको छ । यसबीच, वर्तमान र भूपू प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको समेत अख्तियारले टेलिफोन निगरानीमा राखेपछि यससम्बन्धी परमादेशको मागसहित रिट दायर हुन लागेको हो ।