पहिला आफ्नै निर्णय मजाले पढुन्

यदि प्रचण्ड कमरेडले विगतका कुरा बिर्सिएकै हुन् भने संविधानसभा दर्पण (०६५–०६९) को पाना नम्बर २५५ पल्टाएर अन्तिम परिच्छेद पढे हुन्छ । त्यहाँ पहिलो संविधानसभामा सहमति जुटेका बुँदाहरू प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ– राष्ट्र प्रमुख, उपप्रमुख, प्रधानमन्त्री, संघीय व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख या उपप्रमुख निर्वाचित वा मनोनित भई नियुक्त हुन अंगीकृतबाहेक नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्छ । यो सहमति त्यसबेला विवाद निरुपण उपसमितिले ०६७ कात्तिक २८ गते प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा जुटेको हो । त्यसले विवादित २१० बुँदामध्ये १३२ वटामा २७ दलबीच सहमति जुटाएर ७८ बुँदामात्र बाँकी राखेको थियो । संयोग नै भनौं, अहिले त्यतिबेलाको सहमति चटक्कै बिर्सेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै त्यो उपसमितिका अध्यक्ष थिए । जसमा उपेन्द्र यादव, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, लक्ष्मणलाल कर्णसमेतको हस्ताक्षर छ । अहिले अकस्मात यो कुरा किन उठाइयो  आफैंमा अचम्मलाग्दो छ । यसमा राजेन्द्र महतोको बाध्यता बुझ्न सकिन्छ । किनकि उनको नागरिकताबारे विवाद छ । त्यो विषयमा अख्तियारमा मुद्दा छ । उता, उपेन्द्र यादवले अहिलेको सबैभन्दा विवादित प्रदेश नं. २ मा आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष रेणु यादवलाई इञ्चार्ज बनाएका छन् । रेणु पारिबाट विवाह गरेर यता आएकी बुहारी हुन् । उनी शिक्षामन्त्री समेत भइसकिन् र अब अझ माथि (प्रदेशको मुख्यमन्त्री) सम्म बन्ने आकांक्ष राख्छिन् । फेरि त्यही पार्टीमा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरू पनि छन् जो नेपाललाई मरिसस र फिजी बनाइनु हुँदैन भन्दछन् । न त यो विषयमा मोर्चाले नै आफ्नोे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ, अंगीकृत नागरिकताधारीलाई प्रमुख कार्यकारी दिने विषय मोर्चाभित्र पनि अल्पमतमा छ । यदि यो विषयलाई नछोड्ने हो भने संविधान संशोधनमै असर पर्ने कुरा मोर्चाका अधिकांश नेताले बुझेका छन् । भारत पनि अहिले आएर संविधान विफल नै नहोस् भन्दैछ । हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र शरदसिंह भण्डारीसमेत अंगीकृतको लफडाबाट क्षति पुग्ने निश्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।