किन यस्तो आदेश सुनाउनुहुन्छ हजुर !

मान्छे मारेको हकमा अपराधीलाई छाड्न डराउने तर पशुपन्छी जतिसुकै दुर्लभ भए पनि तिनको जीवन हर्नेहरुलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन पछि नपर्ने कालाकोटे न्यायाधीशहरुको यो देशमा कमी रहेनछ । वर्षौंसम्म कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत बाबुराम श्रीमानले चाहिँ कानुनको इज्जत राख्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, उनी पनि उही ड्याङको मुला निस्किए ।

यसअघि मानिसको भाषामा बोल्न नसक्ने दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणसम्बन्धी अधिकार राष्ट्रिय निकुञ्जसँग हुँदासम्म कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त प्रभावकारी थियो । नेपाली सेनाले त ‘शून्य शिकार’ वर्षको रुपमा पोहोर पुरस्कार नै थापेको हो तर जसै निकुञ्जको क्षेत्राधिकार अदालततिर स¥यो, गैंडाका शिकारी भटाभट छुट्न थालेका छन् । भदौ २४ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जथाभावी विद्युतीय नांगो तार छाडेर गैंडा मराउनमा संलग्न भनी पपुलिष्ट निर्णयको आधारमा जिल्ला अदालतद्वारा दोषी ठहरिएका दुई भारतीय नागरिक (विनोद चौधरीको सेभेन स्टार होटलका म्यानेजर रितेश भट्ट र प्रकृतिविद्को रुपमा पहिचान खुलाइएका दिपु शशी) दुई महिना पनि मुद्दा नचल्दै हाम्रै हेटौंडा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बाबुराम रेग्मी र नागेन्द्रलाल कर्णको निगाहबाट गत बिहीबार छुट्न सफल भएका छन् । या त उच्च अदालतले ती दुईलाई निर्दोष ठह¥याएर साधारण तारेखमा छाडिदिनुपथ्र्यो या कम्तीमा ६ महिनासम्म जेल पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, न त पूर्ण सफाइ दिइयो न एकरातसम्म भए पनि न्यायिक हिरासतमा राख्ने काम भयो । बरु वर्षको ९ हजार रुपैयाँ बराबर दण्ड जरिवाना असुलउपर हुने हिसाबले दुई लाख धरौटी लिएर रिहाइको आदेश दिइयो । यो भनेको १० वर्षसम्म कैद हुने अन्दाजसहितको सजाय हो ।
त्यो मुद्दा अब यसरी नै चलिरहनेछ । अन्तिम फैसला हुन केही समय लाग्छ । यसबीच ती दुई भारतीय आफ्नो देश फर्किसक्नेछन् । मानौं कि अदालतले एकदिन अन्तिम फैसला सुनाएर थुनामा राख्न आदेश नै जारी गरेछ रे ! नेपालको अदालतले भनिहाल्यो, जाऊँ न त दुईचार दिन जेलसजाय भोगिहेरौं भन्दै ती विदेशी नेपाल आउँछन् ? या नेपालको प्रहरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नाममा तिनलाई पारि पुगेर पक्री ल्याउन सक्छ ? निकुञ्जका कर्मचारीहरु भन्न थालेका छन्– नेपालकै १ नम्बर धनी मानिएका विनोद चौधरीका कारिन्दा हुन् क्यारे, तिनीहरुले अफर गरेको कोशेली बुझेर यहीं केश कमजोर पार्दिएको भए त्यति लफडा नै हुने थिएन ।

अदालतमा कडिकडाउसाथ मुद्दा बुझाउँदा उल्टो न्यायाधीशहरुले धनी हुने मौका पाए । यसअघि पनि बाबुराम श्रीमानले गैंडा केशकै दीपक लोहनी र रवि श्रेष्ठलाई उन्मुक्तिको फैसला सुनाएको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) मा अभिलेख छ । जबकि यी दुवैमाथि तलबाट १० वर्ष कैदको आदेश भएको थियो । पहिला केशरीराज पण्डितहरु हेटौंडा पुनरावेदनमा हुँदा गंैडाजस्तो दुर्लभ जनावर मार्नेको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने प्रचलन थियो । अहिले भने निरीह प्राणीको ज्यान हर्नेजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने गरिएको छ । यिनै दुई विदेशीको हकमा पनि न्यूनतम ६ महिना कैद तोकिए पनि जेल पठाउनुपर्नेमा १५ वर्ष थुन्ने तलको आदेश थियो तर उनीहरु एक दिन पनि हिरासतमा नबसी साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

यसभन्दा पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन कमलजंग कुँवरले गैंडा शिकारीलाई १५ वर्ष कैदको आदेश सुनाउँदा षड्यन्त्रकारीहरुले उल्टो उनैलाई चार वर्षको निम्ति जेल चलान गराइदिएका थिए । लामो कानुनी लडाइँपश्चात् दुई वर्ष जेल बसेर उनले बल्लतल्ल सफाइ पाएका हुन् । अहिले पनि चितवनका अर्का इमान्दार वार्डेन रामचन्द्र कँडेललाई यस प्रकरणमा कडा अडान राखेबापत चौधरीहरुले ठूलै षड्यन्त्रमा फसाउन बेर छैन । नेपालको सन्दर्भमा दुवै अति खराब हुन् भन्ने हामीलाई लाग्छ, एउटा यही हेटौंडामा बस्दा देश, काल, परिस्थिति विचार नगरी ४४ वर्षसम्म कसैलाई कैद ठोक्ने सन्की न्यायाधीश र अर्को आँखा चिम्लेर जस्तासुकै अपराधीलाई छाडिदिने ‘कोमल हृदयवाला’ न्यायाधीश ।  

– आनन्दराम पौडेल, नागरिक अधिकारकर्मी तथा पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिन्धुपाल्चोक र तनहुँ, हाल : नवलपुर, हेटौंडा