बूढीगण्डकीमा काँग्रेसको चासो

बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै नेपाली काँग्रेस धादिङले सरकारलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । काँग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमलाले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएका हुन् ।

पत्रमा जलविध्युत आयोजना निर्माण र यसले पार्ने मानवीय,आर्थिक, भौतिक,पुरातात्विक, वातावरणीयलगायतका प्रभाव सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘नेपालको सम्बृध्दिमा अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र जलविध्युत विकासमा कायापलट गर्ने राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविध्युत आयोजना निर्माण र यसले पार्ने मानवीय,आर्थिक, भौतिक, पुरातात्विक, वातावरणीय लगायतका प्रभावका सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेस धादिङले पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त आयोजना छिटो सम्पन्न गरिनुपर्छ । डुबानबाट प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक तथा न्यायोचित मुआब्जा वितरण गरिनुपर्छ र आयोजनाले प्रभाव पार्ने सबै क्षेत्रको सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ ।’

गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बूढीगण्डकी नदीमा बन्ने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । १० वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको यस आयोजनाको लागत रु. २ सय ६० अर्ब अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट धादिङका १३ र गोर्खाका १४ गरी साविकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताइएको छ ।

यस्ता छन् कांग्रेस धादिङले अघि सारेका १३ बुँदे ध्यानाकर्षण

१) आयोजना नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।

२) आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् ।

३) आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वासको व्यवस्था गरियोस् ।

४) घर गोठ तथा टहराको मुआब्जामा ह्रासकट्टी तथा लाभकर कट्टा नगरी मुआब्जा वितरण गरियोस् ।

५) जग्गा जमिन, घर गोठ, टहरा, बोटबिरुवा, फलफूलको वैज्ञानिक र न्यायोचित मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरियोस् ।

६) मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाजमिन, घरगोठ, टहरा बोटविरुवा, फलफूलको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस् ।

७) वि.सं. २०७२ चैत्र २० गतेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुँदा १० रोपनीभन्दा कम जग्गा भएकालाई १० प्रतिशत र ५ रोपनीभन्दा कम भएकालाई १५ प्रतिशत थप मुआब्जा दिने निर्णय भएको तर कार्यान्वयनमा नआएकोले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

८) जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा आरुघाट र खहरे बजारको बराबर मूल्यांकन हुनुपर्नेमा खहरे बजारतर्फ न्यून मुआब्जा निर्धारण गरिएकोले पुनर्विचार गरियोस् ।

९) पुरानो ऐतिहासिक, व्यापारिक केन्द्र आरुघाट तथा खहरे बजारका प्रभावित व्यवसायीहरुको व्यापारिक ख्याति एवं जीविकोपार्जनलाई सहयोग पुग्ने प्याकेज ल्याइयोस् ।

१०) वि.सं. २०६९ पछि ३ पुस्ताभित्र भएको तथा शेषपछि नामसारी अंशबन्डा भएको जग्गाको हकमा काटिएको २.५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी काटिएको लाभकार रकम फिर्ता गरियोस् ।

११) फिल्डबुकमा भएको तथा पुर्जा नभएको जग्गाको नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी मुआब्जाको व्यवस्था गरियोस् ।

१२) लामो समय अगाडिदेखि सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको घरगोठ तथा टहराको मूल्यांकन गरी मुआब्जा वितरण गरियोस् ।

१३) आयोजनाको जलाशय वरिपरि हुनेगरी निर्माण गरिने चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम प्रारम्भ गरियोस् ।