टेलिकममा झेली काम,कर्मचारी आन्दोलनले सबै जाम

एकातिर कर्मचारीका वृत्तिविकासको बाटो ठप्प पारिएको,अर्काेतिर मुनाफामा व्यापक गिरावट आएको कारण देखाउँदै १० दिनदेखि नेपाल टेलिकमको मुख्यालयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन छेडिरहेका छन् । गोकुल बाँसकोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा जुनियर कर्मचारीलाई टिपेर हाकिम बनाइएसँगै टेलिकम दिनप्रतिदिन ओरालो लागेको भन्दै कर्मचारीहरु एमडी डिल्ली अधिकारीविरुद्ध आन्दोलित मात्र भएका छैनन् उनीहरुले हाकिमलाई दुई दिनसम्म कार्यकक्षमै बन्धक बनाइदिएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीले भद्रकालीस्थित मुख्यालयमै थुनेर छोडिदिएको दश दिन व्यतित भइसक्दा समेत मागको सुनुवाई भएको छैन ।

०६१ सालको विनियमावली परिवर्तन गरी ०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याइएको विनियमावलीले टेलिकममा कार्यरत ४ सय भन्दा बढी कर्मचारीको वृत्ति विकासमै असर पर्ने देखिएका कारण आन्दोलित भएको नेपाल टेलिकम कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले जनआस्थालाई बताए । सोही विनियमावली कर्मचारीको हित हुने गरी बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । कर्मचारीहरुले बिहान दश बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म टेलिकम मुख्यालयमा धर्ना दिन शुरु गरे यता एमडी डिल्ली अधिकारी कार्यालय समयमा कार्यकक्ष छिरेका छैनन् । उनी ५ बजेपछि कार्यालय जाने गरेको एक कर्मचारीले सुनाए ।

“४ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत नेपाल टेलिकममा ११ औं तहमा ११ कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल २ जना मात्र छन् । बाँकी ९ वटा पदमा १० तहका कर्मचारीलाई दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि निमित्त दिई काम कारबाही गराइँदै आएको छ ।”

साउन १ देखि लागू हुने सो विनियमावली कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नयाँ विनियमावलीमा १०औं तहमा ८ वर्ष र ११औं तहमा ५ वर्ष काम गरेकाहरूले अनिवार्य अवकास पाउने व्यवस्थालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । कार्यकाल अब ६ महिना मात्र बाँकी भएका अधिकारीले चलाखी गरी फेरि आफू १० औं तह (प्रवन्धक)मा फर्केर काम गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गराएको भन्दै उनीहरू आगो भएका हुन् ।अधिकारीका कारण ४ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत नेपाल टेलिकममा ११ औं तहमा ११ कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल २ जना मात्र छन् । बाँकी ९ वटा पदमा १० तहका कर्मचारीलाई दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि निमित्त दिई काम कारबाही गराइँदै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै ९औं तहबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै पदमा रहने र कम्पनीभित्र वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

यता दश दिनदेखि कर्मचारीको आन्दोलन चलेपछि समस्या समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालय तातेको छ । मन्त्रालयले हिजो मात्र वार्ता कमिटी गठन गरेको छ । आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गरी समस्याको निकास दिन मन्त्रालयले कानुन शाखा प्रमुख र संस्थान समन्वय प्रमुखलाई खटाएको छ ।