टेबुलचाहिँ ठोकेको ठोक्यै

सरकारद्वारा आइजिपी नियुक्तिको निर्णय भएर पनि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट बहाली हुन नपाएका डिआइजी जयबहादुर चन्द फेरि सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणसँगै जोडिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयभित्र गर्मागर्मी बहसको विषय बनेका छन् । सरकारी निर्णय, अर्थात् जयबहादुरकै बचाव गर्नुपर्ने सरकारी वकिलहरु उनीबारे टेबुल ठोकाठोक गर्दै विभाजित हुँदा तिनले अबको पेशीमा जयबहादुरको बचाव कसरी गर्लान् ?

मामिला हो, लागुऔषध मुद्दालाई बिनाप्रमाण पेश गरी अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गरी उनले तयार पारेको मिसिल । यही विषयलाई लिएर काठमाडौंका सरकारी वकिल (सहसचिव) डा.टेकबहादुर घिमिरे र धादिङका (उपसचिव) दयाशंकर अधिकारी निलम्बनमा छन् । डिआइजी चन्द अहिले प्रहरीको लागुऔषध निर्देशनालयका प्रमुख हुन् । प्रहरीको ‘सेटिङ’ लाई अस्वीकार गर्दै अभियुक्तहरु फेला परेका बखत आवश्यक प्रमाणसहित अदालतमा पेश गर्ने निर्णय लेखेका ती सरकारी वकिलहरु कारवाहीमा परेपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका केही नायव महान्यायाधिवक्ता (सचिवसरहका), सह र उपन्यायाधीवक्ताहरु महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठकहाँ कराउन पुगेका हुन् । उनीहरुले भने, ‘गल्ती गर्ने जयबहादुर, सजाय पाउनुपर्ने हाम्रा साथीले ?’

काठमाडौंका डा.घिमिरेले तयार पारेको निर्णय पुस्तिका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्नै घर्रामा राखेका छन् । उनीसँग चर्काचर्की गर्न पुगेका सरकारी वकिलहरुको एउटै माग थियो, ‘निर्णय पुस्तिका लुकाएर राख्ने, अनि पत्रिकामा छापिएको समाचारका आधारमा सरकारी वकिलको जागिर खान खोज्ने ?’ बाहिर प्रचार गरिएअनुसार, सरकारी वकिलले पूर्वसांसद समेत रहेका एसआर ड्रग्स र टौरस ल्याब फर्माका सञ्चालक मधुसूदन अग्रवाल, उनका भाइ, बुहारी, पत्नीसमेतलाई मुद्दा नचल्ने गरी राय लेखे । तर, वास्तविकता त्यस्तो रहेनछ । प्रहरीले सरकारी वकिलकहाँ पठाएको मिसिलका आधारमा मुद्दा अदालतमा पठाउँदा अभियुक्त भनिएका व्यक्तिले इन्कारी बयान दिने र मिसिलसाथ प्रमाण नपुग्दा उनीहरु सधैँका लागि मुक्त हुन्थे । तर, महान्यायाधिवक्ताले अहिलेसम्म आफ्नो घर्रामा राखेको निर्णय पुस्तिकामा लेखिएको छ, ‘हालसम्म संकलित प्रमाण र कागजातका आधारमा यी व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन सकेन । यी व्यक्तिहरुको समेत प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी आरोपित कसुर गरेको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध भएको बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई दावी नलिने ।’ अर्थात्, अदालती बन्दोबस्तीको ८८ नम्बरबमोजिम अदालतले ती व्यक्तिउपर कुनै पनि बेला पुरक अभियोग दावी लिन सक्छ । सरकारी वकिलहरुले महान्यायाधिवक्तालाई भने, ‘यसो भन्नुको अर्थ अब कहिल्यै तिनीहरुको हकमा मुद्दा नचलाउने भन्ने निर्णय होइन । उनीहरुको हकमा थप अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाएर भविष्यमा सजाय गर्ने भनिएको हो । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तीको महलअनुसार कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणीजस्तै लागुऔषध मुद्दामा पनि हद म्याद हुँदैन । अहिले बिनाप्रमाण मुद्दा लगेर अदालतबाट चोख्याउनुभन्दा प्रमाणसहित अदालतमा लैजानु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।’ 

प्रहरीले ‘ट्राएल इन एफ्सेन्सिया’ को शैलीमा मुद्दा पेश गरेको उनीहरुको आरोप छ । अर्थात्, आरोपितको अनुपस्थितिमा मुद्दा पठाउनु अर्को त्रुटीपूर्ण काम भएको उनीहरुको दावी छ । आरोपितलाई सुनुवाईको मौका नदिइकन कसुरदार कायम गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुने भन्दै सरकारी वकिलले व्यवसायिक दृष्टिकोणले मुद्दा लगाउने औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने कुरा नसोचेर पीडित र प्रतिवादीको मानवअधिकारको संरक्षण र न्यायका मान्यताहरु आकर्षित हुने दावी प्रस्तुत गरे । निलम्बित डा. घिमिरेले भने, ‘बिना प्रमाण मुद्दा लगाइएको भए जागिरमा प्रश्न त उठ्दैन थियो, तर न्याय पथ्र्यो कि मथ्र्यो ? अदालतमा उनीहरु इन्कारी बयानका अधारमा छुटेर जान्थे । जिन्दगीभर उन्मुक्त हुन्थे । तर, अहिलेको निर्णयअनुसार उनीहरुले जीवनभर यो कसुरबाट मुक्ति नपाउने भएका छन् ।’ तर, महान्यायाधिवक्ताले ‘निर्णय पुस्तिकाको कुरा पछि आउला, तर अहिले पत्रिकामा जे कुरा आएको छ, त्यहीअनुसार छानवीन हुन्छ’ भन्दै निर्णय पुस्तिका सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेकोआरोप छ । 

निर्णय पुस्तिका भनेको सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गर्दा अनुसन्धानका क्रममा संकलन भएका प्रमाण, कागज, मिसिललाई विश्लेषण गरेर तयार पार्ने टिपोट हो । अदालतमा न्यायाधीशले फिराद तयार पार्नुअघि राय किताबलाई आधार मानिएजस्तै सरकारी वकिलले अदालतमा पेश गर्ने रायको प्रारम्भिक स्रोत निर्णय पुस्तिका हो । प्रहरीले मिसिलमा स्युडोफिड्रिन नामक रसायन कहाँबाट ल्याइयो, कहाँ बेचियो, कसरी बेचियोजस्ता प्रमाण अझै पठाउन सकेको छैन । एकजना सहमहान्यायाधिवक्ताले भने, ‘यसरी अदालतमा मुद्दा पठाउँदा अभियुक्तले इन्कारी बयान दिन्छन् र प्रमाणको अभावमा तत्कालै मुक्त हुन्छन् । यसमा प्रहरीको सरासर मिलेमतो छ । कारवाहीचाहिँ सरकारी वकिललाई ?’ उनीहरुले सरकारी वकिललाई फोनबाट धम्क्याउने प्रहरी अधिकृतहरुलाई कारवाहीको माग पनि गरेका छन् । 

उता, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा निलम्बन भएको एक साता बित्दा पनि सिंहदरबारबाट सँगै रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा डा.घिमिरे निलम्बनको पत्र पुग्न सकेको छैन । तर, महान्यायाधिवक्ताको ठाडो आदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बनको गरेको सुन्नेबित्तिकै घिमिरेको गाडी र ड्राइभर खोसिएको छ ।