भूमि आयोग खारेजीको उजुरमा भोलीदेखि सुनुवाइ
ओली सरकारले ७७ जिल्लामै गरेको भूमि आयोग गठन देउवा सरकारले खारेज गरेसँगै सो आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उनले अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यसअघि शुक्रवार नै आयोग खारेजीको विरुद्ध रिट दायर भएको थियो । यी दुबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखी अदालतले भोलिका लागि पेशी तोकेको छ ।
टिप्पणीहरू