​अन्त कतै देख्न नपाइने अचम्म

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पक्षधरताको व्यवस्था हटाउने निर्णय सुनायो । यसपछि उनैको सल्लाहमा आयोग अघि बढ्यो । सरकार पक्ष नै कति चलाखीका साथ उत्रियो भने, एकातिर मधेसीले समर्थन फिर्ता लिन लागेको थाहा पाउनासाथ कमल थापालाई सरकारमा ल्याउने र अर्कोतिर विधानको लफडा निकालेर उनैलाई नैतिक संकटमा पार्ने ! सरकारद्वारा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिँदैन भन्दाभन्दै फेरि त्यही प्रस्ताव पारित गर्ने नाममा उनी सरकारमा लगिएका छन् र लैजाँदालैजाँदै अश्रुग्यास खाने र निर्वाचन आयोगसामु धर्ना बस्नुपर्ने गरी अर्को लफडामा पनि पारिएका छन् । यही निहुँमा कमल थापाले सरकार छाडे भने उनी हिरो हुने छन् ।

चुनावका लागि राम्रो मसला पनि पाउने छन् । यसरी चुनाव घोषणा भएको, तर मधेसीलगायतका दलहरु सहभागी नहुने, सत्तारुढ दल नै सरकारको कुरामा सहमत नहुने स्थितिले एक करोड ५६ लाख मतपत्र छापे पनि बेकार हुने खतरा छ । उता मधेसी उफार्ने, यता राप्रपालाई अप्ठेरोमा पार्ने † संविधानमा के छ भन्दा पनि राजनीतिक दलको एजेण्डा के छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । राप्रपाले हिजो त्यही नारा लगाएर २५ सीट जितेको हो । पञ्चायतले बहुदलीय प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रको पक्ष लिने दलहरुलाई भटाभट प्रतिबन्ध लगाउँदै शासन चलाउँदा कुन हविगत भएको थियो ? हिजोका पञ्चायत पक्षधर कमल थापाहरुलाई आज त्यही पञ्चायतकालीन शैलीमा गणतान्त्रिक सरकारले व्यवहार गरिहँदा समस्या निम्तिँदैछ ?

मननीय कुरा त के भने, निर्वाचन आयोगले यही कुराका लागि कमल थापालाई बोलाएर सोधेको भए के हुन्थ्यो ? ०६३ मा र अहिले पनि उनका एजेण्डाकै आधारमा दल दर्ता हुने, चुनाव लड्ने र चुनाव पनि जित्ने । तर, अहिले त्यही एजेण्डा संशोधनीय हुने ! त्यसैअनुसार दल दर्ता भएर समानुपातिकमा २५ सीट पनि पाइने । दलहरुको विधान निर्वाचन आयोगले नै सच्याइदिने भएपछि ती दलका महाधिवेशन, विधान अधिवेशनहरु किन चाहियो ? हो, संविधानअनुकूल तिम्रा एजेण्डा ठीक छैनन् भन्ने लागेको अवस्थामा त्यसलाई सच्याएर ल्याऊ भन्नेसम्मको कुरा थियो । तर, अर्काको विधान संशोधन नै गरिदिने त हद भयो † महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुन् । जुन दिनसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छन्, त्यही दिनसम्म उनको भाषा बोल्ने हो । तिनै प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार हुन्न भन्ने, त्यही सरकारको मन्त्रीचाहिँ रुवाबासी गरेर हिँड्ने ! अचम्म छ । 

निर्वाचन आयोगले सरकारको कानुनी सल्लाहकारले दिएको रायका आधारमा निर्णय गर्ने, त्यो निर्णयप्रति पहिलो बरियताको उपप्रधानमन्त्रीले विरोध गर्ने । निर्वाचन आयोगले महान्यायाधीवक्तालाई सोधेर के गल्ती गरे ? किनभने, महान्यायाधिवक्ताले पहिल्यै नै प्राइभेट वकिल राख्लास् भनेर खबरदारी गरिसकेको स्थिति छ । आफ्नै पार्टीका कानुन मन्त्री र नेता वर्षमान पुन मिलेर गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको पनि विरोध गर्दै यिनले सर्वोच्चको इजलाश बहिष्कार गरेको नजिर पहिले नै कायम छ ।