खुट्टामा टोपी, टाउकोमा मोजा
खुट्टामा टोपी र टाउकोमा मोजा लगाइँदैन, किनभने त्यसो गर्न मिल्दैन ! कर अधिकृतले फलानो फर्मको यति बक्यौता बाँकी छ वा बेरुजु छ भनेर नतोकी महालेखाले सोझै यस्तो देखियो र त्यस्तो देखियो भन्न थाल्यो भने बुझे हुन्छ, टाउकोको टोपी खुट्टामा बाँधेर रमिता चलाइँदैछ । बहुचर्चित एनसेल कर छली प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘सर्सर्ती हेर्दा बेरुजु देखियो’ भनेर चिठी लेख्यो, अंक तोकेरै ! यो काम वास्तवमा कर अधिकृतको हो । कति लिन बाँकी छ भनेर निर्धारण गर्ने पनि कर अधिकृतले नै हो । उनले नतोकिकन ‘सर्सर्ती हेर्दा…’ भनेर महालेखाले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन लेख्छु भन्न पाइँदैन, मिल्दैन । तलबाट कर अधिकृतले गरेको ठहरका आधारमा, त्यसैलाई टेकेर हो, महालेखाको बोल्ने, भन्ने पालो आउने । कुनै किसिमको कैफियत देखियो भने कस्न पाइन्छ । तर, यहाँ त कर अधिकृतले तोकेकै छैनन्, अर्थात् एनसेल प्रकरण हेरिभ्याइएकै छैन ।
सरकारको निर्णय माइन्युट नभएका कारण तुहियो । अब महालेखाले के भन्छ ? हेर्न बाँकी छ । विज्ञ समितिले यसबारे काम गर्दैैछ । एनसेलबाट पुँजिगत लाभकर कति लिनुपर्ने ? खर्च कट्टी कति पाउने ? खरिद लागत कति हो ? यकिन भएको छैन । आयकर ऐनको दफा ८३ अनुसार थप प्रमाण देखिने कागज झिकाइएकै छैन । केही नहुँदै यति नै बेरुजु भनेर लेख्नु भनेको कर अधिकृतलाई प्रभावित पार्नु हो । भोलि छानवीन गर्दा कम कर तिर्नुपर्ने वा दण्ड नलाग्ने पनि हुनसक्छ । एकचोटि आवेदन पेश गरेपछि विस्तृत छानवीन गरेर रिपोर्ट बुझाउन कर अधिकृतसँग चार वर्षको हदम्याद हुन्छ ।
एनसेलले पुस मसान्तमा आयव्यय विवरण पेश गरेको छ । त्यो भनेको चार महिना भयो । चार वर्षको भाका, चार महिनामै बेरुजु निकाल्ने ? न्वारन त बच्चा जन्मिएपछि न हुने हो, यहाँ त मान्छे मर्नुअघि नै पोष्टमार्टम गरिएको छ । यसमा बढी जान्ने को ? नायव महालेखापरीक्षक रामु डोटेल कि उपमहालेखापरीक्षक मोहदत्त तिमल्सिना वा कावा सुकदेव भट्टराई ? अहिलेसम्म ठहर भइसकेको छैन ।
टिप्पणीहरू