​गोलीगठ्ठा रित्तिएर साह्रो र गाह्रो

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कसरी सबैखाले ठेक्का पट्टामा स्वयं संलग्न रहने गरेका छन् भन्ने अर्को प्रमाण फेला परेको छ । नेपाल वायुसेवाको एयरबस खरिदमा सालो भुषण राणामार्फत् जोडिएका छन् भने भीम रावलले जातेजाते आफ्नो मान्छेलाई दिएको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सेनाको लागि गोली गठ्ठा निर्माण गर्ने उद्योगको ठेक्कामा समेत देउवा स्वयं लागि परेर आफ्नो मान्छेको हातमा पु¥याएका छन् । यसरी पैसा बटुल्ने क्रममा देउवाले पुरानो सिनेमाको हिरो लोकेन्द्र कार्कीलाई जिम्मा लगाएका हुन् ।

अहिलेसम्म उनले महामन्त्री तोक्न नसक्नुको कारण पनि खुलेको छ । भएको के रहेछ भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकी श्रीमती देहान्त हुनुअघि बचन दिएका रहेछन्– ‘म तिम्रो श्रीमानलाई जसरी पनि महामन्त्री बनाउँछु ।’ त्यसैले अहिलेसम्म पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँणलाई पनि नदिएर त्यो पद रिक्त राखेका छन् । हो, तिनै ज्ञानेन्द्रका भाई लोकेन्द्रलाई सेनाको छ अर्बको ठेक्का दिलाउने तारतम्य मिल्दैछ । सुन्दरीजलमा गोली गठ्ठा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीको क्षमता विस्तारसम्बन्धी ठेक्का लोकेन्द्रलाई दिनु भनी रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटालाई देउवाले फोनबाटै अह्राएको बुझिएको छ । रक्षा अहिले देउवाका अर्का दाहिने हात बालकृष्ण खाँणको पकडमा छ । सचिवले कसरी त्यो ठेक्का मिलाउँछन् थाहा छैन । तर कार्कीले जंगी अड्डामा कोरियन कम्पनीलाई ल्याएर डेमोन्स्टे«शन समेत दिन भ्याइसके । भीम रावलले बाहिरिने बेलामा जिम्मा दिएको दलालले चाहिँ १० महिनासम्म काम ओगटेर अहिले ‘म सक्दिन’ भन्दै हात उठाएको छ ।

यसबीच जुन समय ठेकेदारको कारण गुज्रियो र ढिला भयो सोको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उता, सेनाले चैत ९ गते रक्षा मन्त्रालयलाई एउटा छुट्टै पत्र लेखेको छ । जसमा सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयको लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न ७ करोड ३९ लाखको कार्यक्रम स्वीकृत भएकोमा छिटो बाटोबाट जान पाउने अधिकार माग गरिएको छ । पहिला खुला बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गरिएको तर सुरक्षाको कारणले गैरसरकारी कम्पनीमार्फत् ल्याउन सम्बन्धित सरकारले अनुमति नदिँदा हालसम्म आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै गोली गठ्ठाको अभाव भयो भन्ने कारण देखाएर नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न अनुमति माग गर्दै जंगी अड्डाले सरकारलाई ताकेता लगाएको हो ।

हेटौंडा जाने बाटोमा पर्ने सुनाचरी इमल्सन प्लान्टमा अहिले गोली गठ्ठाको अभाव भएकोले चिनियाँ दूतावासमार्फत् सोझै खरिद गर्ने भनेर नयाँ अनुमति माग भएको हो । सो सम्बन्धी पत्र लेख्न सेनापतिले चैत ८ गते प्रवन्ध र सम्भार रथी पूर्ण सिल्वाललाई स्वीकृति दिएका हुन् । तर यसका लागि छुट्टै कार्यविधिको जरुरी पर्छ । किनकि सार्वजनिक खरिद ऐनले सेनाले माग गरेबमोजिम फाष्टट्य्राकमा सामान किन्न दिँदैन । जलविद्युतलगायत विकास निर्माणका काममा बिष्फोटन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पहिले भएको खरिद प्रक्रियामा भारतीय कम्पनीले आपूर्ति गर्न नसक्दा समस्या आएको छ । त्यसैले प्रधान सेनापतिको तजबिजमा हुने गरी खरिद स्वीकृति माग गर्न सेनालाई सजिलो भएको हो ।