पैसा नतिरेपछि नेपाल बस्नै प्याकप्याक

प्रधानमन्त्रीमार्फत अर्बौं राजश्व छुट गराउन खोज्ने टेलिकम कम्पनी एनसेल सरकारकै कारण थप अप्ठ्यारोमा परेको छ । मुलुककै ठूलो टेलिकम कम्पनी सेयरको किनबेचमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व उच्च सरकारी अधिकारी र राजनीतिज्ञलाई प्रभावमा पारी छुट गराउन खोजिएको बेला उद्योग मन्त्रालयले त्यहाँ कार्यरत विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नदिएको हो ।

एनसेलमा प्राविधिकतर्फ दर्जनौं विदेशी इन्जिनियर कार्यरत छन् । यहाँ काम गर्न विदेशीले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । अनुमतिविना लुकेर काम गरे वा गुपचुप बसे गृह मन्त्रालयले कुनै पनि बेला पक्रिएर डलरमा जरिवाना गरी सम्बन्धित मुलुकमा फर्काइदिने गर्छ । अहिले एनसेलमा कार्यरत दर्जनौं विदेशी प्राविधिकको बिजनेस भिसा सकिन लागेको छ । यिनीहरूको श्रम स्वीकृति नवीकरण र कतिपय नयाँका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको दुई महिना हुन लाग्यो । तर, उद्योगमन्त्रीको आदेशमा श्रम स्वीकृतिको फाइल थन्किएको छ ।
 
स्मरण रहोस्, सार्वजनिक लेखा, श्रम सम्बन्धलगायत संसदीय समितिले एनसेलले बुझाउनुपर्ने राजश्व नआएसम्म उसलाई फोरजी मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न नदिन लिखित निर्देशन दिएका छन् । यसैलाई आधार मानी मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पनि रोक्न निर्देशन दिएको उद्योग विभाग स्रोतले बताएको छ । मन्त्रीज्यूलाई संसदीय समितिले बयानका लागि बोलाउला भन्ने डर लागेको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । उता, एनसेल स्रोतले भने मन्त्री र सचिवलाई भेट्दा हुन्छ, तपाईंको काम रोकिँदैन भन्ने गरिएको तर काम भने हालसम्म नभएको बतायो । श्रम स्वीकृति लिन उद्योग विभागले सिफारिस दिएपछि गृह गएर सम्बन्धित विदेशीबाट सुरक्षाको चुनौती नरहेको व्यहोराको अर्को पत्र लिनुपर्ने हुन्छ ।

उद्योग र गृहको सिफारिस प्राप्त गरेपछि बल्ल श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, दुई महिनादेखि उद्योगमै प्रक्रिया अल्झिएपछि राजश्वका कारण नेपाल सरकार र नोकरशाहीतन्त्रलाई नै हल्लाइदिने एनसेलका उच्चाधिकारी साँच्चै छटपटीमा परेको बुझिएको छ । सेवा प्रदानदेखि मर्मतसम्भारमा कार्यरत थुप्रै विदेशी प्राविधिकको श्रमस्वीकृति अवधि सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, हाल रोकिएको प्रक्रिया तत्काल शुरु भए पनि छिटोमा महिना दिन लाग्छ ।

यता, तीन महिना पनि नबित्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गरिएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा अक्षमको पगरी गुथाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट हटाइएका शंकर अर्याललाई मन्त्रीले विभागको जिम्मा दिएका हुन् । रजिस्ट्रार हुँदा सेवा विस्तार, तोकिएका सेवा प्रवाह गर्न, कम्पनीको अनलाइन सेवामा ध्यान दिन नसकेको तथा व्यवसायीका उचित गुनासा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै हटाइएका थिए । तर, हाल तीन महिना नपुग्दै प्रदीप कोइरालालाई विस्थापित गरी अर्याललाई ल्याइएको हो ।

मालपोतमा डरलाग्दो मनपरी

भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा चिनिएका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले एउटै जग्गा किनबेचमा बिक्रेतालाई गुमराहमा राखी करोडसम्म असुल गरेका छन् । द्विअर्थी लाग्ने ऐन, नियम र विनियमावलीको आफूअनुकूल व्याख्या गरी रजिस्टे«सन फाँटका कर्मचारीले बिक्रेतासँग केही महिनाअघि मात्र ७० लाख लिएको पाइएको छ । राजधानी उपत्यकाका भौतिक संरचनासहितको जग्गा बिक्री गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य छ ।

नगरपालिकाको मापदण्डविपरीत बनाइएका लाखौं घर तथा अन्य संरचनालाई वडा तथा नपाले सिफारिस दिँदैनन् । तर, त्यस्ता घर तथा भवन पनि एउटै किनबेचको बीसौं लाख लिएर विनासिफारिस मालपोतका कर्मचारीले पास गरिदिने गरेका छन् । अहिले उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा कार्यरत ८० जना कर्मचारी दोषी रहेको भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयले नै प्रतिवेदनसहित कारबाहीका लागि अख्तियार पठाएको छ । तर भ्रष्ट ठहरिएका यी सबै जना करोडौं रकम उठाएर अख्तियारका हर्ताकर्ताको चित्त बुझाउन दौडिएका छन् ।