​यतातिर पनि भारतकै भर

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत सञ्चार मन्त्रालयलाई एउटा सन्देश छ, नेपाली आकाशमा उतैबाट प्रवाहित हुने स्याटेलाइट सञ्जाल फैलाउने ! यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्माचाहिँ भारतीय कम्पनी युटिएललाई दिइसकेको छ ।

विगत  १३ बर्षदेखि घाटामा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) ले  एनसेललाई समेत माथ खुवाउँदै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दुई अर्ब एक करोडको टेण्डर हात पारेको छ । फाइबर बिछ्याउने जिम्माचाहिँ गोरखादेखि रुकुमसम्म हो । यसबारे दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई सोध्दा भने, ‘कानुनले नाफा÷घाटा नहेरी बीडमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने हुँदा सबैभन्दा कम दरभाउ पेश गरेकै कारण युटिएलले ठेक्का पाएको हो ।’ बोलपत्र आह्वानमा जम्मा तीन वटा मात्र कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

गोरखादेखि रुकुमसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन बोलपत्र आह्वान गर्दा  एनसेलले दुई अर्ब ७१ करोड वल्र्डलिंकले दुई अर्ब  ५० करोड, युटिएलले दुई अर्ब एक करोडको आवेदन दिएको थियो । १५ बर्षअघि सञ्चालनमा आएको युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि बार्षिक करोडौँ रुपैंयाँ नोक्सानीमा छ । कुनै बेला नेपालकै दूरसञ्चार प्रणाली कब्जा गर्दाझैँ आक्रामक उपस्थिति जनाएको युटिएल हिजोआज तीन प्राविधिक र २० गैरप्राविधिक गरी २३ कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।

यो  भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इण्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको समान २६ दशमलब ६६ प्रतिशत र नेपाल भेञ्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत शेयरमा सञ्चालित छ । व्यवसाय घाटामा गएपछि नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियमानुसारको रोयल्टी भुक्तानीमा लामो समयसम्म एनसेलले आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सरकारले केही प्रतिशत रोयल्टी मिनाहा गरेपछि उक्त विवाद सुल्झिएको छ ।