हितेन्द्रलाई अन्तरिम आदेशमार्फत टिकाउन चाहेन सर्वोच्चले
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुध्द परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कुलमानको नियुक्ति र आफूलाई हटाइएको बिषयलाई लिएर गत ३२ साउनमा सर्वाेच्चमा हितेन्द्र शाक्यले दायर गरेको रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराकै इजलाशमा तोकिएको थियो ।
सो रिटउपर आज सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निवेदनमा माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धी फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
हितेन्द्र कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा पुगेका थिए । उनले आफूले राजीनामा नदिएको,कुनै स्पष्टीकरणसमेत नसोधिकन आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा संविधानसम्मत आफ्नो अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका थिए ।
पूर्ववर्ती सरकारले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरे पनि वर्तमान सरकारले गैरकानुनी ढङ्गले हटाएको भन्दै शाक्यले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।
टिप्पणीहरू