अष्टलक्ष्मीलाई टिकाउन २१ जनालाई मन्त्री पदको अफर ?

पार्टी विभाजनको राप बढ्दै जाँदा भदौ २ गते मात्रै गठित अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार अप्ठेरोेमा परेको छ । सत्ता टिकाउन अनेक खेल शुरु भएका छन् । नेकपा एमालेले अष्टलक्ष्मीलाई टिकाउन २१ जनालाई मन्त्री बनाउनेसम्मको ‘होमवर्क’ गरिरहेको बताउन थालिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) ले आफ्नो पार्टीमा अष्टलक्ष्मी नआए हटाउने चेतावनी दिएको छ । नेकपा (एस) को उक्त चेतावनी र चुनौतीको डटेर सामना गर्ने नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताउनुभएको छ ।

जनआस्थासँग कुराकानी गर्दै उहाँले संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार ११ वटा मन्त्रालय र २२ जनासम्म मन्त्री बनाउनेबारे एमालेले सोचिसकेको भन्दै अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नै मुख्यमन्त्री कायम राख्नेगरी अघि बढेको बताउनुभयो । एमालेको योजनाअनुसार सम्भव भएसम्म अब बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा ११ जना मन्त्री र ११ जना राज्यमन्त्री हुनेछन् । ‘त्यसो हुँदा संविधानको धारा १६८ बमोजिम एउटै दलको बहुमतको सरकार हुने छैन,अन्य दलहरूसँगको संयुक्त सरकार बन्नेछ,’ निरौलाले भन्नुभयो ।

‘सामाजिक विकास मन्त्री खनाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएपछि सरकारबाट किन हटाउन नसकेको त ? हिम्मत हुनेले बर्खास्त गर्नु नि !’

संघीय सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई साथ नदिने देखिएको, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सांसदहरू खुलिसकेको र अरु साना दलहरूको मतले मात्रै अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन देखिएको असहजताबारे निरौलाको हिसाब यस्तो छ, ‘राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा बादललाई मत हाल्ने एमाले सांसदको संख्या ४३ जना थियो । त्यसमा अष्टलक्ष्मी शाक्य,कृष्ण खनाल र अरुण नेपाल थपिएपछि हामी ४६ जना पुग्यौं । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा र साना दलहरू मिलाउँदा हामी स्पष्ट बहुमतमा पुग्नेछौं ।’

बागमती प्रदेश सरकार गठनका लागि ५५ जना सांसद भए पुग्छ । देखिने गरी एमालेकै ४६ जना भइसकेपछि अरु साना दल मिलाउँदा र नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फका सांसदहरू थप तानिँदा अष्टलक्ष्मीलाई सहजै मत पुग्ने निरौलाको दाबी छ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त कृष्ण खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरिसकेपछि पनि बागमती प्रदेशमा एमालेमा गणना गर्न सुहाउँछ ? भन्ने जनआस्थाको प्रश्नमा निरौलाको चुनौती छ, ‘उसो भए राजेन्द्र पाण्डेहरूले उहाँलाई राजीनामा गर्न लाएर देखाउनु भए हुन्छ नि ? किन त्यति गर्न सक्नुहुन्न ?’ निरौलाका अनुसार मन्त्री खनाल एमालेमै रहने र नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लागेकोमा आत्मालोचना गर्न तयार हुनुहुन्छ ।

‘उसो भए राजेन्द्र पाण्डेहरूले उहाँलाई राजीनामा गर्न लाएर देखाउनु भए हुन्छ नि ? किन त्यति गर्न सक्नुहुन्न ?’

यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका बागमती प्रदेश सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य मुनु सिग्देल भने निरौलाको तथ्याङ्कलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले कम्तीमा १२ जना सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुल्ने ठोकुवा गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो,‘सामाजिक विकास मन्त्री खनाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएपछि सरकारबाट किन हटाउन नसकेको त ? हिम्मत हुनेले बर्खास्त गर्नु नि !’

आफूहरू आफ्ना पार्टीका सांसदसहित केही समयपछि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौँडा पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुल्ने तयारीमा रहेको सिग्देलले बताउनुभयो । ‘सत्ता टिकाउने नाउँमा संसद र राजनीतिलाई नै अस्वस्थ र दुर्गन्धित बनाउनुहुन्न । जे जे गरे पनि त्यो सम्भव छैन,’सिग्देलले भन्नुभयो ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका ५६ जना सांसद थिए । माओवादी केन्द्रका २३ र काँग्रेसका २२, विवेकशील पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २, नेमकिपाका २ र स्वतन्त्र १ जना सांसद गरी १ सय ९ जना सांसद छन् । तीमध्ये एक दुई दिनभित्र कम्तिमा आधा दर्जन सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ खुल्ने बताइएको छ ।