संसदमा अध्यादेश अलपत्र, असोज ३ भित्र टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार

सरकारको ध्यान मन्त्रीपरिषदको विस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा अलमलिँदा यसअघि जारी भएका अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी अध्यादेशबारे आवश्यक निर्णय गर्न नसकेपछि अध्यादेश बचाउनैको निम्ति नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

संविधानको धारा ७२ उपधारा ५ अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरुबीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परामादेशले किनारा लगाएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा झण्डै कामविहीन भएपछि अन्त्य गरिएको थियो । साउन ३ गते बोलाइएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेशहरु टेबल गर्ने बाहेक अरु काम भएको थिएन ।

अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेशहरुबारे सरकारले के गर्ला भन्ने विषय सबैको चासो बनेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि आशंका गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुलाई लागु गराउन संसद प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुलाई लागु गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहायक प्रवक्ताले अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको, संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यकताअनुसार दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठान्दै राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरे जुन सुकै बेला अधिवेशनहरु आह्वान हुन सक्ने अवस्थातर्फ पनि औंल्याउनुभयो ।

एउटा अध्यादेशलाई संसदले पास नगरेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो, त्यो समयमा अध्यादेशको अवधि पनि ६० पुगिसक्यो र तत्काल संसद बैठक बसेको छैन भने त्यो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश परिमार्जन गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्ने अवस्था रहनेतर्फ उहाँले इंगित गर्नुभएको छ ।

सदनमा पेश भएका अध्यादेशहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेशलगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्क्रिय पार्ने संवैधानिक बाध्यता सरकार सामुन्ने देखिएको छ । यसअघिको सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको छिनोफानो असोज ३ गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।