खानेतेलको मनलाग्दी भाउ, सर्वसाधारणलाई चुल्हो बाल्नै धौ धौ

खानेतेलको मनलाग्दी भाउ, सर्वसाधारणलाई चुल्हो बाल्नै धौ धौ

-अनुशा थापा

केही दिनयता अन्य खाद्य पदार्थझैँ खानेतेलको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । एक महिनाअघि कम भएको खानेतेलको मूल्य फेरि बढ्न थालेको हो । खानेतेलको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक अन्तरले सबैलाई झस्काइ दिएको छ । कोरोना महामारीमा लगाइएको निषेधाज्ञासँगै खानेतेलको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक भाउले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

पछिल्लो एक साता सबैखालका खानेतेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र फितलो बजार अनुगमनका कारण तेलको भाउ बढेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै तेल उत्पादक र बिक्रेताले खानेतेलको भाउ बढाएका छन् ।

सेढाईंले ठूला व्यापारीले महँगो भाडा तिर्नुपर्ने भएकाले बढी मूल्यमा बेचेका र सानाहरुले थोरै भाडा तिरेकाले सस्तोमा बेच्नु कुनै नौलो नभएको अचम्मको जानकारी दिनुभयो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापाका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा तेलको भाउ प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले बढेको छ । उहाँका अनुसार संस्थानले तोरीको तेल २ सय ५५, सूर्यमुखीको तेल २ सय ४५ र भटमासको तेल २ सय ३५ मा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइरहेको छ । तर बजारमा सबैजसो खानेतेलको भाउ कम्पनीको भन्दा प्रति लिटर ३० रुपैयाँसम्म महँगो छ ।

उपभोक्ताले भने खानेतेलमा भएको चर्को मूल्यबृध्दिले भान्सा चलाउन गाह्रो भएको बताएका छन् । निम्न र अति निम्न वर्गले खानेतेल खरिद गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारले सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

तर वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईले ठूला र स-साना पसलको भाउलाई एकै ठाउँमा राखेर दाँज्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । सेढाईंले ठूला व्यापारीले महँगो भाडा तिर्नुपर्ने भएकाले बढी मूल्यमा बेचेका र सानाहरुले थोरै भाडा तिरेकाले सस्तोमा बेच्नु कुनै नौलो नभएको अचम्मको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बजारमा दैनिक अनुगमन भएको दाबी गर्नुभएको छ । तर, अनुगमन भएको बताए पनि बजार मूल्य र व्यापारीको एकछत्र बजारमूल्य तोक्ने प्रवृत्तिमा कुनै रोक लागेको अनुभव गरिएको छैन ।

राजधानी बाहिरका बजारको हालत यो भन्दा पनि कहालीलाग्दो रहेको बताइन्छ । उपत्यका बाहिरका बजारमा गत दशैंपछि अनुगमन समेत भएको छैन । त्यसो हुनुको कारणमा कतै कर्मचारीको अभाव हो भने कतै सरकारी बेवास्ता नै प्रमुख हो ।

टिप्पणीहरू