पाँच जना न्यायाधीशमाथि एक जनाको अँकुश

भोलिका लागि तोकिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुध्द रिटको सुनुवाई स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति कानूनविदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वोच्चले आफूलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गर्न नपाउने आशयसहितको अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागितासम्बन्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यस बिषयसम्बन्धी सबैखाले सुनुवाइ स्थगित गर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो । कानूनकर्मीहरुले फुयाँल श्रीमानको आदेशलाई अनौठो र अचम्मको भनेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएर मुध्दा दर्ता गर्न नपाउने आशयको आदेश आएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलास स्थगित गराउने आदेश अनौठो भएको बताउनुभयो । अदालतले मुध्दाको सुनुवाई नै नगर्ने तहसम्म पुगेर आदेश दिनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।

‘यसमा रिट अनौठो थियो । आदेश पनि अनौठो आयो । कानून क्षेत्रमा मेरो ४० वर्षको अनुभवमा एउटा इजलासलाई अर्को इजलासले स्थगित गरेको थाहा थिएन । इजलास गठन नै नभई सुनुवाई स्थगित भएको अनौठो घटना भयो’,

‘अदालतले आफैँविरुद्ध परेका रिटको पनि न्यायिक फैसला गर्नुपर्छ,सुनुवाई रोक्न मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नुपर्छ भनिएको हो । तर,यससम्बन्धमा केही बोलिएको छैन । नमागिएको कुरामा कसलाई र किन आदेश दिएको हो बुझिनसक्नु भयो ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पनि इजलास स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेशलाई अनौठो आदेश भन्नुभयो । एउटा इजलासले अर्को इजलास स्थगितको आदेश गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले न्याय क्षेत्रको आफ्नो ४० वर्षे अनुभवमा पहिलो पटक यस्तो आदेश थाहा पाएको बताउनुभयो ।

‘यसमा रिट अनौठो थियो । आदेश पनि अनौठो आयो । कानून क्षेत्रमा मेरो ४० वर्षको अनुभवमा एउटा इजलासलाई अर्को इजलासले स्थगित गरेको थाहा थिएन । इजलास गठन नै नभई सुनुवाई स्थगित भएको अनौठो घटना भयो’, उहाँले भन्नुभयो।

पूर्वन्यायाधीश केसीले दुइटै रिटलाई सँगै राखेर पेश गर्न सकिने सहज विकल्प हुँदाहुँदै इजलास स्थगितको आदेश दिनु गलत हुने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

फुयाल श्रीमानको आदेशमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण भएकाले तत्काल सुनुवाइ स्थगित गर्न भनिएको छ । ‘प्रस्तुत विषयहरु यस निवेदन प्रयोजनको निमित्त महत्वपूर्ण भएको र उक्त विषयहरुको निर्क्योल गरेर मात्र निवेदकले उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने नबस्ने भन्ने विषयलाई समेत टुंगो गरी यस सम्बन्धित मुद्दाहरु निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाई नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को उपनियम २ क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका नियुक्तिहरू असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुध्दा परेको थियो । उक्त मुध्दाको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको सहभागितालाई लिएर कानून व्यवसायीहरुले चर्को प्रश्न उठाएका थिए । राणासमेत विपक्षी रहेको उक्त मुद्दाको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले हेर्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरुको जिकिरपछि इजलास तोकिने र फैसला हुने दिन राणा बिदा बस्न तयार हुनुभएको थियो ।

तर,संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प कल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा.गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश फुयालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।