एमसीसीबारे एकीकृत समाजवादीका जनवर्गीय संगठनहरुको साझा स्वर

नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ वटा जनवर्गीय संगठनले एमसीसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

सन् २०१७ मा नेपालले विद्युत प्रशारण र सडक बिस्तार परियोजनाको लागि एमसीसीसँग सम्झौता गरेको र सन् २०१९ मा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हाल अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले अर्को सम्झौता गरेको विषय नै पेचिलो बनेको उनीहरुले ठहर गरेका छन् ।

खतिवडाले सम्झौता गरेको विषय सार्वजनिक नभएकाले परियोजना सञ्चालन भएमा नेपालको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आँच पुग्ने भन्दै जनस्तरबाट भएको टिप्पणी, आलोचना,बिरोध भएको समेत संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।व्यापक विवाद आएको विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट जनवर्गीय संगठनहरुको संयुक्त बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने बरु व्यापक बिरोध गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको बौध्दिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित नभएको,संसदभित्र छलफल र गर्नुपर्ने विषय नभएको, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको भनाईअनुसार उक्त सम्झौता इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र परेकाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत रहेको बैठकले ठहर गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको निश्कर्ष निकालेको विषय पनि अहिले थप सान्दर्भिक भएको समेत संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गृहमन्त्रालयको हालैको विज्ञप्तिले जनताको वाक र प्रेस स्वतन्त्रताको मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेकोमा त्यसको घोर बिरोध र भर्त्सना गर्दै अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, पेशागत महासंघ,मानवअधिकार एलाइन्स,नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ,अनेरास्ववियु,युवा संघ नेपालले संयुक्त निर्णय गरेका हुन् ।

आजको बैठकमा मुस्लिम इत्तिहाद संगठन,नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन,नेपाल खेलकुद महासंघ, मुक्ति समाज नेपाल, जनसांस्कृतिक महासंघ र नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको सहभागिता थियो ।