हितेन्द्रलाई हटाइँदा मुटु दुखेर हैरानी

कर्मचारीहरु पनि अब अदालत लगाएर सरकारलाई ‘देखाइदिन’ तम्सिएका छन् । सञ्चयकोषका प्रमुख प्रशासक तुलसी गौतमले अदालतबाट सरकारलाई ‘देखाए’ पछि फेरि विद्युत प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्य त्यहीँ पुगेका छन् ।

बढुवासहित उर्जा आयोगमा पठाइएका हितेन्द्र पुरानै कार्यकारी निर्देशकमा बहाली माग गर्दै सर्वोच्च गएका हुन् । हटाइएलगत्तै मुटुको व्यथाले च्यापेर मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका उनका सन्दर्भमा प्रशासनिक झमेला बाँकी नै रहेछ । उनी पदीय दृष्टिले विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

कूलमान घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा ओली सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको हो । अहिले उनको चित्त नदुखोस् भन्नका लागि सरकारले एक तह बढुवा, उही तलब, उही सुविधासहित ऊर्जा आयोगमा पठाउँदा उनले चित्त बुझाएनन् र फेरि कार्यकारी निर्देशकमै बहाली गरिपाऊँ भन्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगे ।

तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नजिरलाई हेर्दा हितेन्द्र घटुवामा पर्ने खतरा विद्यमान छ । खानेपानी मन्त्रालयमा कार्यरत राजकुमार मल्ललाई सरकारले मेलम्चीको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न तोकेको थियो । पछि उनलाई त्यहाँबाट हटाइयो । कसरी भने, उनको पदाधिकार खानेपानी मन्त्रालयमा थियो । मन्त्रालयले उनलाई मेलम्चीको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको हैन, मन्त्रालयमा रहेको पदाधिकारमा फिर्ता गरेको चिठी थमायो । र, स्वतः उनी त्यहाँबाट पदमुक्त भए ।

अहिले पनि हितेन्द्र विद्युतकै उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनलाई एक तह बढुवा दिएर सरुवा गरिँदा उनको त्यो पद समाप्त भएको कतै उल्लेख छैन । तत्कालका लागि एक तह बढुवासहित साविकको सेवा, सुविधा उपभोग गर्नुमात्र भनिएको थियो । यदि, विद्युत प्राधिकरणले उनलाई पदाधिकार फिर्ता भएको चिठी दियो भने उनीसँग हेरेको हे¥यै गर्नुबाहेक उपाय हुँदैन ।

तर, अदालत लगाएर यो सरकारलाई हितेन्द्रले मात्र हैन, सञ्चयकोषका प्रशासक तुलसी गौतमले पनि नमज्जा पारिसकेको छ । केपी ओली सरकारले ०७६ जेठमा उनलाई त्यहाँ नियुक्त ग¥यो । र, भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटायो । उनी भदौ ११ मा सर्वोच्च गए । त्यहाँबाट बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले काम गर्न आदेश दियो ।

उनीमाथि सञ्चयकर्ताको करोडौं रकम मनोमानी गरेको आरोप लागेको थियो । मन्दिर, पाटी–पौवा बनाउनका लागि सञ्चयकर्ताको रकम प्रक्रियाविपरीत खर्च गर्ने उनको नियुक्तिकै योग्यता पनि मिल्दैन थियो । ऐनले भनेको छ– ‘राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत, प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत सञ्चयकर्ता हुनुपर्ने ।’

तर, उनी नेपाल सरकारको सहसचिवमा ५८ वर्षे उमेरहद लागेर अवकास पाएलगत्तै त्यहाँ नियुक्त भएका हुन् । ऐनअनुसार अवकास पाएपछि सञ्चयकोषको प्रशासक हुने योग्यता गुम्छ । किनभने, उनी सञ्चयकर्ता रहेनन् । यसपछि अर्थमन्त्री हुनासाथ जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएर सहयोग गर्न भने । पटक–पटक भन्दा पनि राजीनामा दिएनन् । फलतः अदालत लगाएर निकालेको आठ दिनमै केही समयलाई काममा फर्किए ।