नियुक्तिको योग्यता तोक्यो सर्वोच्चले,एक जना बर्खास्त

सर्वाेच्च अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी १० वर्षको कार्यानुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलाशले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।

नेपाल आयल निगमको विज्ञ सञ्चालक नियुक्तिको बिषयलाई लिएर आयल निगमलाई विपक्षी बनाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश आएको हो ।

आयल निगम विज्ञ सदस्यको रुपमा सहदेव बोगटी ०७७ माघ ११ गते नियुक्त भएका थिए । उनको योग्यताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अदालत पुगेको थियो । बोगटीको शैक्षिक योग्यता एसएलसी तहसम्म मात्र भएकोले उनको नियुक्ति बदर माग गर्दै मञ्चले रिट दायर गरेको हो ।

सो रिटमा मञ्चका तर्फबाट सुशील पन्त,ज्योती बानियाँ,विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र जयप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए । सो मुध्दामा सरकारकातर्फबाट सञ्जिवराज रेग्मी,आयल निगमका तर्फबाट ममता महर्जन,डिल्ली अधिकारी लगायतले बहस गरेका थिए ।

दुबै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशद्वय खतिवडा र सुवेदीको इजलाशले उक्त निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम कानूनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल गरिने नियुक्ति वा मनोनयनको प्रयोजनका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त पदअनुसारको मिल्दो अर्थात सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको कार्यानुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरूमध्ये योग्यतम तथा विषयविज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नु गराउनु भनेर प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ ।