वीचमा आयो छोरो-कताको लहरो,कताको पहरो !

१० औं बर्षदेखि पेशीको पालो पर्खिएका दर्जनौं मुध्दा अड्काएर सर्वोच्च अदालत र त्यहाँको प्रशासनले आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुध्द्दाको फैसला चाहिँ कसरी फाष्ट्र ट्याकबाट गर्दछन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र उनका दाजु तथा लोकसेवा आयोग अध्यक्ष माधवको स्वार्थ अनुकूलको एउटा मुध्दामा यस्तो फैसला भएको जनआस्थाले प्रमाण भेटेको छ ।

न्यायाधीश कुमारका भतिज र आयोग अध्यक्ष माधवका पुत्र असिम रेग्मीलाई न्याय दिने नाममा ६३१ जना युवालाई अदालतले मर्माहत हुने गरी फैसला सुनाएसँगै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । कर्मचारी समायोजनको क्रममा अन्याय भयो भन्दै लोकसेवा अध्यक्षका पुत्रहरु सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । सोही मुध्दामा हो अदालतले असिमहरुलाई फाष्ट ट्र्याकबाट न्याय दिँदा ६३१ अधिकृत प्रत्यासी मारमा परेको ।

संघमै दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आफूहरुको समायोजन गराइएको भन्दै अनुज घिमिरेलगायत लोकसेवा अध्यक्षको छोरा असिम रेग्मी समेत ३४ जनाले दायर गरेको रिटमा काका कुमार रेग्मीले ०७७ साल पुस १६ गते भतिजोसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले हेर्न नमिल्ने भनी आदेश गरेका थिए ।

गत ०७७ चैत्र ३० देखि पेशीमा नचढेको मुद्दा एकाएक उमेश मैनालीहरु घर फर्किएर माधव रेग्मीले लोकसेवाको कमाण्ड सम्हालेसँगै ०७८ साउन १४ गतेदेखि हरेक पटक पेशी चढ्दा (क) नं मा नै पारिनाले पनि शंका गर्नेमाथि बल पुगेको हो । १४ साउनमा लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति के,कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने बुझ्ने आदेश मात्र दिएकोमा साउन १८ गते सपना मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलाशको पहिलो नम्बरमै राखिएको सो मुध्दामा आदेशानुसारको जवाफ मागियो ।

अदालतबाट आदेश आउनु,तीन दिनभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय गरी माधवका पुत्र असिमलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गरिनु र नतिजाको पर्खाइमा रहेकाहरुको नतिजा रोकिनुले यसमा शंका गर्नेहरुका लागि बल पुगेको छ ।

लोकसेवाले १९ गते जवाफ पठायो । पहिलो पेशीको एक हप्तापछि नै उक्त मुद्दा साउन २५ मा पुन: पेशी चढ्यो,तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशले (क) नं मा राखिएको सो रिट निवेदन पूर्ण इजलाशमा राखेर सुनुवाई गर्ने भन्यो । सोही फैसलामा टेक्दै लोकसेवा आयोगका उपसचिव प्रकाश गुरुङद्वारा गत सोमवार जारी एक सूचनामा शाखा अधिकृतको नतिजा स्थगन भएको जनाइएको छ । सोही कारण झण्डै ६३१ सय युवा युवती मारमा परेका हुन् ।

यसरी सम्पूर्ण परीक्षा भिडेर अन्तिम नतिजाको पर्खाईमा रहेका ६ सय बढी प्रत्यासीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम स्वंय लोकसेवा आयोगकै अध्यक्षबाट भएको पीडितहरुको आरोप छ । लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मीका पुत्र असिम रेग्मीलाई संघमा ल्याउने नाममा ती अधिकृतहरुको अन्तिम नतिजा रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलापछि कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ को दफा ७ अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका चितवनतिर अधिकृत सातौँ तहमा समायोजन भएका छोरालाई लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मीको आग्रहमा भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा त्यसको पाँच दिनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३४२३६ कर्मचारी समायोजन नम्बर भएका रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा समायोजन वा पदस्थापन गरिदिएको छ । आफ्नो छोरालाई संघमा ल्याउनकै लागि शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्तासमेत दिएर बसेका ६३१ जना परीक्षार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पार्नेगरी अध्यक्ष रेग्मीले काम गरेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मीको छोरा आ.व. ७४/७५ मा शाखा अधिकृतको विज्ञापनबाट खुलातर्फ सिफारिस भएका उम्मेदवारले नियुक्ति नलिने निवेदन दिई सनाखत गरेको हुँदा वैकल्पिक योग्यताक्रमको ४ नम्बरमा रहेका थिए। कर्मचारी समायोजन हुँदा भरतपुर नगरपालिकामा खटाइएका रेग्मीले आफ्नो समायोजनविरुध्द सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको भएपनि अदालतबाट हालसम्म कुनै फैसला भएको छैन ।

उक्त मुद्दा कमजोर भएको महसुस भएपछि लोकसेवा आयोगले ०७६ मंसिरमा प्रकाशित विज्ञापनको पदसंख्यामा समायोजनका अधिकृतको आँखा पुग्यो । उक्त विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन समूहतर्फ मात्र ५६० पदको लागि दरखास्त आव्हान भएको थियो। त्यसपछि पुनः लोकसेवा आयोगले ०७७ मंसिरमा समेत थप १४४ प्रशासन सेवाका अधिकृतको लागि विज्ञापन आव्हान गर्यो। उक्त विज्ञापन प्रकाशित भएको १ वर्षसम्म निवेदकहरू चूप लागी बसे ।
लोकसेवाले ०७७ साल कार्तिकमा परीक्षा गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि पुनः स्थगित भयो ।

पुनः लोकसेवा आयोगले ०७७ पुस २१ बाट परीक्षा सन्चालन हुने सूचना जारी गरेपछि पुस १० मा उक्त विज्ञापनको पदमा आफूहरूलाई समायोजन माग गरी लोकसेवा आयोग अध्यक्ष माधव रेग्मीका छोरा असिमसमेतका ३४ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सो मुध्दामा अदालतबाट आदेश आउनु, फैसला आएको तीन दिनभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय गरी माधवका पुत्र असिमलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गरिनु र नतिजाको पर्खाइमा रहेकाहरुको नतिजा रोकिनुले यसमा शंका गर्नेहरुका लागि बल पुगेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाबमोजिम नेकपाको एकता भंग गरिदिएको ‘पैँचो’ स्वरुप दाजु माधव रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएको सर्वोच्चभरि चर्चा छ । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपालाई साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा रहन आदेश दिएपछि गत वैशाख २६ मा माधव लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका थिए ।