अध्यादेश र अन्तरिम आदेशको रड्को

अहिले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अध्यादेश र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने विषय सबैभन्दा धेरै चर्चामा छ ।

एमाले टुक्रिएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेजसम्बन्धी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल्नुभएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले दोहोरो छलफलको लागि दुबै पक्षलाई असोज ४ गते बोलाएको छ ।

त्यससम्बन्धी कामकारबाहीमा रोक लगाउन तत्काल अन्तरिम आदेश मागिएको छ । अदालतले केपी ओलीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएमा कुरै र खेल नै खत्तम हुने झिनो सम्भावना रहन्छ । तर, अन्तरिम आदेश हुनसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

विद्यमान अध्यादेशबमोजिम जसपामा विभाजन आउन ५ जना सांसद भए पुग्छ ।

उनीहरु भन्छन्, ‘त्यसपछि धेरै वटा राजनीतिक बाटाहरु खुल्नेछन् ।’ उनीहरुका अनुसार अहिलेको सरकार विस्तारको कार्य अरु राजनीतिक कारणले नभएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारणले रोकिएको हो ।

विशेषगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका केही सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाएको भोलिपल्टै अर्को कित्तामा उभिने सम्भावना भएकाले सरकार बिस्तारअघि उक्त अध्यादेशको उचित व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नभएको बताइन्छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकार बिस्तार गरेमा सबैभन्दा पहिले जसपामा विभाजन आउने अवश्यम्भावी रहेको नेताहरुको दाबी छ ।

विद्यमान अध्यादेशबमोजिम जसपामा विभाजन आउन ५ जना सांसद भए पुग्छ । त्यसैले कम्तिमा १० जना चाहिने व्यवस्था गरिएमा मात्रै उक्त जोखिम टर्ने भएकाले मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा ढिलाई भएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।