​नहुने कुरामा दशथरी नंग्रा

सबै खेलमा नियम हुन्छन् र नियमपूर्वक खेलिएका खेललाई वैध मानिन्छ । यस्ता खेलबाट खेलाडीका योग्यता, कार्यकुशलता र स्टामिना पनि परख हुन्छ । तर, सरकार भने खेलमा भाग लिने र बनाइएका नियम कुनै पनि पालना नगर्ने तयारीमा रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग समन्वय गरी घोषणा गरेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मंसिर १० र २१ गतेको चुनावलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले सम्पन्न गर्न आयोगले भदौ १४ गते आचारसंहिता घोषणा ग¥यो । यो संहिताबमोजिम नेपाल सरकार र यसका मन्त्री, स्थानीय निकाय÷तह र यहाँ कार्यरत कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी सबैले यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । यसका साथै निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति, नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी समेत यो आचारसंहिताले बाँधिनेछन् ।

यीमध्ये कुनै पनि व्यक्ति तथा निकायले घोषित आचारसंहिता पालना नगरेमा निर्वाचन आयोगले प्रस्टीकरण सोध्ने, विभिन्न नसिहत दिने तथा जेल हाल्नेसमेत अधिकार राख्छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र जनतालाई अधिकारबाट सुुसज्जित गर्ने कार्यमा घोषित निर्वाचनको महत्व सबैभन्दा बढी रहेको छ । तर, सरकार भने निर्वाचन आचारसंहिता घोषणा भएदेखि नै यो पालना गर्न नसकिने भन्दै उल्लंघन गर्ने धम्की दिइरहेको छ । सरकार स्वयं निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई विनासर्त कार्यान्वयन गर्न लागिपर्नुपर्नेमा आयोगका काम–कारबाहीलाई धज्जी उडाउन लागेको उसका गतिविधिले देखाइरहेका छन् ।

घोषित संहिताबमोजिम सरकारी कार्यालयदेखि सार्वजनिक संस्थानका सहायक स्तरका कर्मचारीको सरुवा तथा काजसमेत औचित्य सावित गरी निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाइने हुन्छ । तर, सरकार ५० सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा  थप मन्त्री नियुक्त गर्ने घोषित तयारीमा छ । खरिदार र सुब्बाको सरुवाबाट निर्वाचन प्रभावित हुन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगले मन्त्री नियुक्त गर्दा चुनाव कति धेरै प्रभावित होला भनी सोच्नु पर्दैन ? चुनावअघि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न पाइँदैन भनी आयोगले सरकारलाई किन कडा निर्देशन नदिएको ? संविधानतः आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा सरकार विस्तार रोक्ने कानुनी अधिकार राख्छ । यसको कार्यान्वयनमा आयोगले अग्रसरता देखाउँछ कि खाली खरिदार र सुब्बाको सरुवामा मात्र अल्झन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

आफूलाई विस्थापित गर्ने अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो कामचलाउ सरकार मात्र हो । कामचलाउ सरकारका आफ्नै सीमा र नैतिक बन्धन हुन्छन् । तर, सरकार भने यसलाई समेत चटक्कै भुलेर आचारसंहिता उल्लंघन हुनेगरी प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको समेत तयारी गरिरहेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरी कामचलाउ सरकारले कसरी चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्तो नियुक्ति गर्न सक्छ ? आयोग यससम्बन्धमा बोल्नु पर्दैन ? आयोगले घोषणा गरेको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरकारले २ सय ५० निर्वाचन अधिकृतसमेत पर्नेगरी हजारभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा ग¥यो । आयोगले निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर खटाउने र सरकारले भने उनीहरूलाई अन्तै सरुवा गरिदिने लापर्वाहपूर्ण काम पनि यो सरकारबाट भइसकेको छ । 

यति मात्र होइन, सरकारले यस अवधिमै अर्को गम्भीर प्रकृतिको निर्णयको तयारी सुरु गरिसकेको छ । सरकारले निकट भविष्यमै न्यायाधीशहरूको व्यापक फेरबदल गर्न लागेको हो । यसका लागि न्यायपरिषद्ले मुलुकभरका न्यायाधीशहरूको सरुवा उद्देश्यसाथ निवेदन माग गरेको छ । अहिले अनलाइन निवेदनमार्फत देशभरका न्यायाधीशले आफू सरुवा हुन चाहेको स्थानसहित फारम भरिरहेका छन् ।

न्यायपरिषद्को मागबमोजिम सरुवाको फारममा न्यायाधीशहरूले यसअघि आफू बसेर काम गरेका जिल्ला, अदालत र अहिले जान चाहेको स्थानसमेत खुलाई भरेका छन् । भदौ अन्तिममा परिषद्को बैठक बसी न्यायाधीशको फेरबदल गर्ने योजना सरकारको छ । आफूले आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गरी अरूसामुसमेत उदाहरण बन्नुपर्ने सरकार स्वयं यसको उल्लंघन गर्न दत्तचित्त भएर लागिरहेकै बेला विपक्षी पार्टी र अरू निकायले पनि सरकारकै बाटो पछ्याए भने निर्वाचन कसरी होला र भइहालेमा कस्तो लथालिंगे होला ?