​त्यहीचाहिँ बुँदा बनिदियो तगारो

लोकमानसिंह कार्कीले रिसइवी साँध्न चाहिने, नचाहिने सबै बाटो अपनाएर कर्मचारी, व्यापारीदेखि राजनीतिज्ञसम्मलाई बाँकी राखेनन् । त्यसका लागि कानुन एकातिर पन्छाएर छापामार शैली अपनाए । जबकि, कानुनी राज्यका अंगहरुले कानुनबाहिरबाट कुनै पनि विषयको उपचार खोज्नु आफैँमा अपराध हो । अहिले त्यही लोकमान शैली, अर्थात् मानिसलाई हातैमा पैसा थमाएर भ्रष्टाचारी करार गर्न अपनाइएको ‘स्टिङ अपरेशन’ को मामिला ब्युँतिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग नियमावली २०५९, परिच्छेद ५ को विविध शीर्षकअन्तर्गत व्यवस्था छ– कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन सकेन, बद्नियत राख्यो भने आफ्नो अनुसन्धान अधिकृत (प्रहरी) वा उजुरकर्तालाई नै घुस वा रिश्वतवापतको रकम उपलब्ध गराउनसक्ने । यही नियमावलीमा टेकेर अफिसमा अरु काम गरिरहेकादेखि बाहिर खाजा खाइरहेका, घरमा सुतिरहेका र बाटोमा हिँडिरहेकासम्म निजामती कर्मचारीहरु भटाभट झ्याप पारिएका हुन् । पीडितहरुको जिकिर छ राज्यको सम्पत्ति बाँडेर व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी करार गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुन्छ । त्यसैले त्यो नियमावली नै उल्ट्याइनुपर्छ भनेर तीव्र लबिङ चल्दैछ ।

अख्तियारले यसै आर्थिक वर्ष बीच ८४ वटा छापामार शैलीका स्टिङ अपरेशन चलाइसकेको छ । मान्छे भ्रष्टाचारी थियो–थिएन, कुरा अर्कै हो । तर, अपरेशनमा परिसकेपछि त्यो कर्मचारीको पारिवारिक, सामाजिक जीवन चौपट्ट बनेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । भलै पछि सेटिङ मिलाएर अदालतबाट सफाइ पाए पनि तत्काल पर्ने त परिहाले, गाउँमा जागिरे बाबु, पति वा छोराका नाममा नाक फुलाएर हिँड्नेहरु छिनभरमै भ्रष्टाचारीको सन्तान बनेर मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेका छन् । समान प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्दिकरण आयोगदेखि मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, विमानस्थलका अध्यागमनमासम्म दोहो¥याएर समेत यस्ता अपरेशन चलाइएका छन् । तर, अख्तियार ऐनमा कतै पनि छापामार शैलीबाट कसैलाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिन पाइने उल्लेख छैन ।

समात्ने, अदालतमा पेश गर्ने, अभियोग ठहर हुने वा धरौटीमा छुट्ने क्रमसँगै थुप्रै राष्ट्रसेवक कर्मचारी मुद्दा झेलिरहेका छन् । वास्तविकता के हो भने, सरकारी कार्यालयहरुमा चरम भ्रष्टाचार छ । महंगीको जमाना र कम तलबको पीडाबीच सेवाग्राहीलाई बहाना–बहानामा लुटेर खान पल्किएका कर्मचारी निम्न तहदेखि उच्च तहसम्म छन् । सरकारी सेवा प्रवाहमा खुलेआम लेनादेना चल्नाले कुनै पनि अड्डामा पैसा नहुने र पहुँच नहुनेका काम सहज रुपमा हुँदैनन् । यसो भनेर अख्तियारले ज्यादै राम्रो ग¥यो पनि भन्ने ठाउँ छैन । काम राम्रो होला, तरिका गलत भयो भन्ने जिकिर छ, निम्नतहका कर्मचारीहरुको । साँच्चैका ठूला भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने अन्य विधि छन् । कानुन अपर्याप्त हुँदा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्ने संसद छ । त्यसैले अहिल्यै यदि यस्तोप्रकारको कारवाही गर्ने क्रमलाई रोकियो भने भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीहरु डामेर छाडिएका साँढेजस्तो बन्ने खतरा विद्यमान छ । सँगसँगै यो प्रावधान नियमावलीबाट झिकियो भने अख्तियार दाह्रा–नङ्ग्राबिनाको बाघ बन्ने पनि निश्चित छ ।