सिंहदरबारको बट्टामा सुराकी

‘यहाँ किन डिस्प्ले राख्नुप¥यो † सुराकी ग¥या हो कि के हो ? यो हटाइहाल !’ यसो भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी कड्किए । एकजना प्राविधिकले भने, ‘सर, यो त चाइनाको एड हो । सोधेर मात्र हटाउनुपर्ला कि ?’ लोकदर्शन थामिएनन्, ‘मैले भनेपछि कसलाई सोध्नुप¥यो ! हटाऊ भनेपछि हटाइहाल…!’

बीचमा त्यस्तो केही अनिष्ट भएन भने अर्को महिनाको यति बेलैतिर वाम गठबन्धनका तर्फबाट केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबारमा बहाली हुँदैछन् । तर, उनले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सम्झौताबमोजिम शुरु भएको एउटा परियोजनालाई भताभुंग पार्न निर्देशन दिइरहेका थिए, मुख्यसचिव रेग्मी । 

देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा रहेको सिंहदरबारभित्र २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति नरोकियोस् भन्नका लागि चीन सरकारसँग सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा सम्झौता गरी तयार पारिएको परियोजनालाई ‘सुराकीहरु छिरे’ भन्दै मुख्यसचिवले हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनले नेपाल पक्षको एक रुपैयाँ पनि लगानी नपर्ने गरी सिंहदरबारभित्रै एक मेगावाट बिजुली उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यही काम नेपाल सरकारले गरेको भए एक अर्बभन्दा बढीको लगानी लाग्थ्यो । सबै पूर्वाधार तयार पारी बिजुली उत्पादन गर्ने, बचेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमार्फत सर्वसाधारणको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने गरी सिंहदरबारका १८ वटा भवनमा यस्ता प्यानल पनि जडान भयो । बढी घाम पर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संसद सचिवालयसहित सिंहदरबार परिसरका १२ र बाहिरका ८ गरी जम्मा २० वटा सरकारी भवनमा पनि यस्ता प्यानल जडान गरिएको छ । सिंहदरबारभित्र वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, रेडियो नेपाल र गृहमन्त्रालयपछाडिका दुई गरी १२ भवनमा पनि प्यानल जडान भइसकेका थिए । चिनियाँ कम्पनीले उर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै काम सकेर बिजुली आपूर्तिमात्र थाल्न बाँकी थियो । पुसको १६ गतेबाट बिजुली उत्पादन गर्ने चिनियाँ कम्पनीको पूर्वनिर्धारित तालिकालाई मुख्यसचिवले क्याबिनेटमा कुरा गर्नुपर्छ भनी टार्दै आएका थिए ।

तर, १६ गते कटेपछि ऊर्जाका अधिकारीलाई जवाफ दिनै छाडे । एक्कासी प्रधानमन्त्री कार्यालयको कम्पाउण्डमा राखिएको डिस्प्ले र कन्ट्रोल बक्सलाई ‘सुराकी गर्न राखिएको भाँडो’ भन्दै १५ दिनअघि झिक्न लगाए । मुख्यसचिवले यस्तो निर्देशन दिएको सुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित केही कर्मचारीले उर्जाका सम्बन्धित हाकिमलाई खबर गरे । उर्जाका मानिसहरु त्यहाँ पुग्दा गृहसचिव हुँदाकै शैलीमा मुख्यसचिव बम्किरहेका थिए, ‘यहाँ ल्याएर कसले के राख्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन । के गर्न यो राखेको हो ? कसको योजनामा राखेको हो, हामीलाई थाहा हुनुपर्दैन ?’ ऊर्जाबाट पुगेका हाकिम भन्दै थिए, ‘सर, चीन सरकारसँग सम्झौता भएर यो काम अगाडि बढेको हो । हटाउने नै भए एकपटक एम्बेसीको च्यानलबाट चीन सरकारलाई पनि जानकारी दिनुपर्ला कि ?’ मुख्यसचिव थामिएनन् । ‘सिंहदरबारमा डिस्प्ले बोर्ड राख्न, हटाउनलाई चीनसँग सोध्नुपर्ने ?’ भन्दै कड्किएका उनले ती कर्मचारीलाई हप्काए, ‘तपाईं यहाँबाट बाटो लागिहाल्नुस् ।’

नेपालमा पहिलोपटक ‘ग्रिड कनेक्टेड’ प्रणालीअन्तर्गत विद्युत उत्पादन गर्ने यो परियोजना मुख्यसचिवका कारण हाल स्थगित रहे पनि अर्को सरकार गठन हुनासाथ सञ्चालनमा आउने आशा राखेका छन्, उर्जाका अधिकारीले । पुस १६ बाटै विद्युत उत्पादन सुचारु गर्ने उद्देश्यले मंसिर ६ गते उर्जा मन्त्रालयले ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत उर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधि जारी भएपछि घरायसी, व्यावसायिक तथा संस्थागत रुपमा उत्पादित सौर्य उर्जा राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्न बाटो खुलेको छ । रमाइलो के छ भने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनबाट आयात भइरहेको एक सय ४५ मेगावाट बिजुली सम्झौता नवीकरणका लागि दिल्ली पुग्दा यता मुख्यसचिवले सिंहदरबारसहित रामशाहपथ, पुतलीसडक, प्रदर्शनीमार्गलगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रविधि अबरुद्ध पारेका छन् ।