​यस्तो मराईलाई चाहिँ के भन्ने नि

मानौँ, दुई अलग–अलग हतियारधारी समूहबीच मुठभेड भयो । कुनै एक पक्ष त्यसमा मारियो । यस्तो स्थितिलाई युद्धको विश्वव्यापी मान्यता र भियना सन्धिको भावना अनुसार पनि एउटालाई पीडित र अर्कोलाई पीडक भन्न मिल्दैन । तर, यही कुरा अहिले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मामिलाहरु निम्ट्याउने सन्दर्भमा घाँडो बनेर खडा भइरहेको छ । 

केही उदाहरण हेरौँ–
०५८ सालमा अछामको मंगलसेनमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाका ५५ जवान टेण्ट टाँगेर सुतिरहेको अवस्थामा माओवादीले आक्रमण गर्दा सबै सोत्तर भए । त्यहाँ एउटा पनि गोली चलेको होइन । स्लिपिङ ब्यागभित्रै खुकुरीले काटिएर ज्यान जाने सिपाहीहरुको संख्या ठूलो थियो । 
त्यही समय तनहुँ, भन्सारस्थित भानु गणमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका एसपी सूर्यकुमार श्रेष्ठ तिहारमा दिदीको हातबाट टीको थाप्न गोरखा च्याङ्लीतर्फ हिँडे, बिनाबर्दी–बिनाहतियार । माओवादीहरु बाटो ढुकी बसेका थिए । उनलाई झोलुङ्गे पुलमै सिध्याए ।  
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ, पत्नी नुडुपसहित उनका अंगरक्षक बिनाबर्दी मर्निङवाकमा निस्किएका थिए । उनीहरु पनि माओवादी आक्रमणमा मारिए । 

यसरी थुप्रै सुरक्षाकर्मी र सशस्त्र संघर्षरत माओवादी छापामार छुट्टीमा गएको बेला, घरायसी काम गर्दै रहेको अवस्था वा निजी काममा रहँदा मारिएका छन् । न सुरक्षाकर्मीले माओवादीलाई बाँकी राखे, न माओवादीले सुरक्षाकर्मीलाई त्यसै छाडिदिए । अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हतियार भएको बेला मारिएका नागरिकलाई द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र राख्न नमिल्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा छुट्टीमै भएका सुरक्षाकर्मी र माओवादी छापामार, दुबैले आत्मरक्षाका लागि पनि हतियार बोक्दैनथे । द्वन्द्वपीडित सुुरक्षाकर्मी परिवार संघको मागमा छलफल गरी आयोगसमक्ष रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदल यहींनेर कुहिरोको काग बनेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २ खण्ड (ञ) मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई परिभाषित गर्ने क्रममा ‘निःशस्त्र’ शब्दको प्रयोग गर्दा सुरक्षाकर्मीहरु द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र स्थापित हुन नसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, (९) मा अन्तर्राष्ट्रिय मावनअधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिएको छ । आयोगले त्यसअनुसार पनि मंगलसेन घटना, कृष्णमोहन, सूर्यकुमारहरु मारिएको अवस्था फरक थियो भनेर उल्लेख गरेको छैन । 

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कानुनक्षेत्रका केही विज्ञसँग राय लिएको थियो । त्यसक्रममा कानुन आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले भनेका छन्, ‘ऐनमा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय मावअधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराध र २ (ज) को अन्तिम वाक्यांश ‘सो शब्दले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिणामस्वरुप मानवीय, सामाजिक रुपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको सुमदायसमेतलाई  जनाउँछ’ को आधारमा ऐन नै संशोधन गरी द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग संबोधन गर्ने अपरेटिभ क्लज राख्नु प्रभावकारी हुन्छ ।’

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कुनै पनि सन्धिमा भएको व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सोको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार उनीहरुको मागको संबोधन हुनसक्छ, भनेका थिए । 
मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेललेचाहिँ ‘कुनै पनि व्यक्तिसँग हतियार भएकै आधारमा सशस्त्र हुँदैन, परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ’ भन्ने सुझाव दिएका थिए । 

प्रतिवेदनमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले दिएको बयान पनि उल्लेख छ । कृष्णमोहनको अंगरक्षकका रुपमा कार्यरत तथा उनीसँगै मारिएका सई सूर्य रेग्मीकी पत्नी विष्णुले आफ्ना पति अघिल्लो दिनमात्र अंगरक्षकको रुपमा खटिएको र भोलिपल्टै मारिएको बताएकी छन् । त्यसबेला सूर्यको उमेर ३४ वर्ष र जागिर अवधी १२ वर्ष पुगेको थियो । सरकारले उनलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दियो, तर सात वर्षे पेन्सन भने दिएको छैन । 

ललितपुरको दहचौकीस्थित घरमा बाबुको किरिया बसेका सिपाही थिए, २६ वर्षका राजु दाहाल । मास्क लगाएर किरिया बसेकै ठाउँमा पुगेका अपरिचित व्यक्तिले लिएर गए, चार दिनपछि नजिकैको जंगलमा शव फेला प¥यो । त्यसबेला उनको दरबन्दी वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार र काज प्रहरी चौकी नाङ्गलेभारेमा थियो । पत्नी सरस्वतीले भनेकी छन्, ‘पहिला दोहोरो भिडन्तमा नपरेको भनेर राहत दिएनन्, ०६५ सालमा पाएँ । घरमा बच्चाहरुको पालनपोषण गर्ने कोही नभएकोले एकदमै अन्यौल भएको छ ।’

कार्यदलले आफ्नो निश्कर्षमा भनेको छ, ‘पीडित भनिएको व्यक्ति निशस्त्र हुनुपर्ने भन्ने सिमित र प्राविधिक अर्थ लगाउने हो भने सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवार कुनै पनि स्थितिमा त्यो परिभाषाभित्र पर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि, राज्यको प्रतिरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी सामान्यतया हतियारसहित नै रहेका हुन्छन् । तर, त्यसरी हतियारसहित रहनुको कारण र अवस्थाले मात्र पीडित हो वा पीडक भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । हातहतियार भएकै कारणले त्यस्ता सुरक्षाकर्मी हताहत भएता पनि त्यसलाई सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हताहत भनी अर्थ लगाउने हो भने संकमणकालीन न्यायको मर्मको विपरित हुने मात्र होइन, ऐन तर्जुमा गर्ने विधायकको मनशायसमेतको विपरित हुनजान्छ ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय सुरक्षाकर्मी द्वन्द्वको अवधीमा मारिएका छन्, तर तिनीहरु कुनै मिशनमा लड्न, भिड्नको लागि नभई भिआइपीको सुरक्षाको खटिएका वा राज्यका विभिन्न स्थानमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई रसद पानीको आपुर्तिको लागि परिचालित भएका वा विकास निर्माण कार्यमा खटिएका बखत हताहत भएको पाइन्छ । तर, तिनले बर्दी लगाएको र हतियार साथमा रहेकै कराणले पीडित मान्न नसकिने अर्थ लगाउने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको लागि यसप्रकारको आयोग गठन गर्नुको औचित्य समाप्त हुनसक्छ । त्यसैले राज्यद्वारा परिचालित सुरक्षाकर्मी र विद्रोही लडाकुहरु बीच दोहोरो भिडन्त हुँदाको अवस्थामा पनि द्वन्द्वरत पक्षले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्य गर्नुहुँदैन, यदि गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कार्य युद्ध अपराधको परिभाषाभित्र पर्न जान्छ ।’