लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा

सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० अर्थात् यो वर्ष मंसिर ९ देखि २५ सम्म मनाईंदै छ । नेपालमा यो अभियान २०५४ सालदेखि देशव्यापीरुपमा सञ्चालन हुँदै आएको हो ।

सन् १९६० को नोभेम्बर २५ मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन जना दिदी बहिनी पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । उक्त हत्यालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको रूपमा लिँदै उनीहरूको सम्मान र सम्झनामा १६ दिने अभियान मनाउन थालिएको हो ।

यो वर्ष Orange the World : end violence against women now नारासहित लैंगिक हिंसाविरुद्धको दिवस विश्वभर मनाईंदै छ । नेपालमा भने घरैबाट सुरु गरौ : महिला हिंसा अन्त्य गरौ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिँदै छ । दिवस मनाइरहँदा समेत महिला हिंसाको घटनामा कमी आएको देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार लगभग तीनमध्ये एक जना महिला आफ्नो जीवनकालमा दुव्र्यवहारको शिकार भएका छन् ।

युएन वुमनको १३ देशको तथ्याङ्कमा आधारित नयाँ प्रतिवेदनअनुसार महामारीपछि तीनमध्ये दुई महिलाले आफू वा आफूले चिनेका महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको अनुभव गरेका छन् । त्यसैगरी उनीहरुले खाद्य असुरक्षाको सामना समेत गर्र्नुपरेको छ । १० मध्ये एक जना महिलाले मात्र मद्दतको लागि प्रहरीमा जाने गरेको बताएका छन् ।

कानुनी तथा नीतिगतरूपमा महिलाअधिकारको प्रवद्र्धन सकारात्मक रहेको देखिए तापनि व्यवहारिक रूपमा समाजमा अझै लैंङ्गिक विभेद, महिला हिंसा विद्यमान छन् ।

घरायसी कामलाई अनुत्पादनमूलक कामको रूपमा लिइनु, विभेद, दमन, शोषण, अत्याचार र बहिष्करण आदि जस्ता पक्षहरूको सिकार आज पनि नेपाली महिलाहरू भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय महिलाअधिकार मञ्च काठमाडौले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई पर्वको रुपमा मनाउने शैली बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । अधिकारकर्मी रमिला योञ्जनले महिला हिंसा उन्मूलन दिवसलाई पर्वको रुपमा मनाउने शैली परिवर्तन गर्न महिला हक अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने हरेक संघ–संस्थालाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले महिला हक अधिकार सम्बन्धी र महिला सम्बन्धि बनेका कानुनको व्याख्या गर्ने व्यक्तित्वहरुको वर्षौदेखि भाषण र शासनमा फरक भइरहेको समेत बताउनु भएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला हक अधिकार सम्बन्धी र महिला सम्बन्धी बनेको कानुनको व्याख्या गरेर स्टेज तताउनु भएका हाम्रा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुले आफना भनाइहरु व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु भएको छ त ? वर्षौंदेखि भाषण र शासनमा किन फरक भइरहेको छ त ?’

उहाँ आवद्ध संस्थाले समय बदलिएको र पुरानै शैलीमा महिला दिवसहरु मनाउन छाडेर केही फरक गर्नुपर्ने तथा भीआईपी होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरेर बजेट सक्नुभन्दा कुनै अनाथलयलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लैंङ्गिक हिंसा निवारण शाखा प्रमुख ममता विष्टले लैंगिक हिंसाविरुद्ध सबै प्रदेशमा कार्यक्रम भइरहेको र सोविरुद्घ कार्यक्रम गरेर लैंङ्गिक हिंसा रोक्न नसकिने, सचेतना मात्र बढाउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले १६ दिन मात्र नभइ अरु समयमा पनि यस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्नु पर्ने भएकाले उनीहरुलाई सँधै गर्न आफूहरुले पहल गर्ने र घच्घच्याउने बाहेक अरु केही गर्न नसक्ने जानकारी समेत दिनुभएको छ ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘कार्यक्रम गरेर सचेतना बढाउने हो । हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै जाने हो । वर्षका अरु दिनमा स्थानीय तहले कार्यक्रम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर केही स्थानीय तहले त्यसो गरेका छैनन् भन्ने गुनासो सुन्ने गरिएको छ । हामीले स्थानीय कोष सम्बन्धित ठाउँमा पठाएका छौं । हामीले कार्यक्रम गराउन पहल गर्ने हो । अरु सबै स्थानीय तहको हातमा हुन्छ ।’

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसा नगर्ने, नसहने र भएमा सशक्त प्रतिकार गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले ७५ प्रतिशत हिंसा घर, नजिकका आफन्तबाट हुने गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हिंसामा परेकाले न्याय पाउन सुनिश्चित नभएको र घर परिवारसँग सम्बन्ध बिग्रिने डरले नै अधिकांश महिला हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्न नआएको उल्लेख गर्नुभयो ।