नेताहरुले हाल्नुपरेको निवेदन

• अनिल शर्मा विरही

फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने मौकाको पर्खाइमा वामदेवजस्ता बलिको बोका प्रयोग गरिरहेका प्रचण्डले फागुन २० गते विराटनगर विमानस्थल पुगेर विप्लवहरुलाई पेल्ने घोषणा गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई संविधानले मौलिक अधिकार मानेको छ । त्यो पूरा गर्नु त के, लुटको राज्य चलिरहेको छ । निर्मलाका हत्याराहरु सिंहदरबारवरिपरि भएको कुरा कुनै विद्रोहीले उठाएको नभएर संसदमै घन्किरहेको छ । नेता र मन्त्रीहरु क्रिश्चियन धर्म नामको गुप्तचरका कारिन्दा भएका छन् । 

केही निगम हाउसले लालनपालन गरेका सञ्चारले बोकेकै भरमा सरकारी हर्कतप्रति आजको समाज बेखबर छ त ? राज्यको कानुन मान्नुपर्छ भन्ने बुद्धि कसले दियो ? आफ्नो स्वार्थमा न अलग पार्टी, न त एकीकृत पार्टी बनाएर बोकाको मुखमा कुभिण्डो भनेझैं निल्नु न ओकल्नुको अवस्था छ । राजपालाई समर्थन फिर्ता लिन उत्प्रेरित गर्ने को हुन् ? 

राजनीतिक समाधान भनेको के हो ? के विप्लव पनि दलाल संसदीय व्यवस्थाको कारिन्दा बनोस् र जुठो हाडका लागि ¥याल चुहाएर बसोस् भन्ने मनसुवा हो ? एउटा कर्मचारी हटाउन नसकी बालुवाटार छाडेर हुँदै हिँड्नेले संसदीय व्यवस्थाबाट कस्तो समाधान खोजेको हो ? 

प्रचण्ड र ओली सुखानी पुगेर चर्को भाषण गरे । त्यसदिन अर्थात् फागुन २१ गते झापामै भएकाले मलाई त्यो सभा हेर्ने, महसुस गर्ने अवसर मिल्यो । संसारमा कतै नभएको, अझ कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्ष भन्दै हिँड्नेले अरुलाई के सिकाउलान् ? सुखानीका शहीदहरुले सुमार्गीको लागि रगत लगाएका थिए ? प्रचण्डले सुखानीमा ‘ओली र मैले एकसाथ जनयुद्ध दिवस मनायौं’ भने । तर, ओलीले न जनयुद्ध दिवस मनाएका वा मानेका छन्, न त जनयुद्ध भनेका छन् । उनले प्रचण्डको मान राखेर खण्डन मात्र गरिदिएनन् । प्रचण्डले आफूलाई तेस्रोपटक प्रम बन्ने लोभ नभएको बताए । त्यसो हो भने ओलीलाई फाल्न दृश्य–अदृश्य खेलको बाढी किन त ? सुखानी हत्याकाण्ड भएको ४६ वर्षपछि यो वर्ष सहिदहरुप्रति सर्वाधिक अपमान गरिएको छ । यद्यपि सुखानी घटनाको १७ वर्षपछि पञ्चायती व्यवस्था र १६ वर्षपछि राजतन्त्र ढलेको हो । सुखानीका शहीदहरुले सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध लडेका थिए । आज पनि ती यथावत छन् । सामन्तवादको नेतृत्व दलाल पुँजीवादले गरिरहेको छ । यिनीहरु रामशरण महतका नयाँ संस्करण मात्र हुन् । दलाल पुँजीवाद राष्ट्रिय असुरक्षाको मुख्य कारक हो । अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउनु नै राष्ट्रिय असुरक्षाको मूल कारण हो । 

माधव नेपाल, नारायणकाजी स्तरका नेताहरुले नै पार्टीको बैठक गरिपाऊँ भनेर निवेदन हाल्नुपर्ने पार्टीले नागरिकलाई लोकतन्त्र दिन सक्छन् ? जसको रगतमा सामन्तवाद छ, कार्यशैलीमा चरम व्यक्तिवाद छ । बन्दुकको चौघेरामा बसेर धम्की दिँदैमा राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन । निकट भविष्यमा नेपालमा भयानक अस्थिरता आउने निश्चित छ । प्रहरी, प्रशासन र सरकारी पार्टीका नेताहरुले आवेगमा आएर, पूर्वाग्रह राखेर होइन, विवेक पु¥याएर सोच्नुपर्छ । दुई तिहाईको सरकारलाई सुशासन दिन, राष्ट्रिय अस्मिता कायम गराउन, राष्ट्रिय पुँजीको रक्षा गर्न र पार्टी एकीकरण गर्न कसले रोकेको छ ? 

सरकार–सिके राउत सहमति सर्वाधिक चर्चामा छ । बिहीबार राति एकजना बन्दी गुपचुप बालुवाटार पुग्छ । अर्को दिन शुक्रबार रिहा हुन्छ र वार्ता सहमतिमा पुग्छ । राउतलाई सहमतिमा ल्याउने र रेशम चौधरीलाई जेल पठाउने काम सेटिङमा हुन्छ । कमिटीमा, शीर्ष नेतालाई समेत थाहा नदिई राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा सहमति हुन्छ । सहमतिपूर्व नै जनमतसंग्रहमा सहमति भएको चर्चा थियो । त्यसले बल पाउँदै छ । सरकार र नेता नै अस्थिरताको कारक बन्दै छन् । विप्लव समस्या होइन, समाधान हो । संसदीय व्यवस्थाको असफलतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।