सर्वोच्च अदालतद्वारा यौनकर्मीहरुको पक्षमा फैसला

भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका यौनकर्मीहरुको विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा समावेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । राज्यको सबै सुविधाबाट वञ्चित उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न र मतदानको अधिकार दिलाउन सहयोग मिल्ने भन्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

मंगलबारको एउटा आदेशमा संघीय र राज्य सरकारहरुलाई त्यस्ता यौनकर्मीहरुलाई मतदातासूचीमा समावेश गर्न,राशन कार्ड उपलब्ध गराउन भनिएको छ । तीन जना न्यायाधीशको इजलासले त्यसरी डिजिटल सिस्टममा समावेश गरेपछि उनीहरुलाई पनि अन्य नागरिकलाई झैँ आधार कार्ड र बायोमेट्रिक सिस्टममा समेट्न सकिने आधारसहितको आदेश दिएको हो ।

‘चाहे जेसुकै पेशा वा व्यवसाय गरे पनि नागरिकको मौलिक हक र अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नहुने,’ भन्दै, ‘राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत सुविधा र न्यूनतम अधिकारको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोलकाताको दरबार महिला समन्वय समितिले पेश गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । कोरोना भाइरसको बिगबिगी र महामारीपछि भारतीय यौनकर्मीले भोग्नुपरेको आर्थिक पीडालाई लक्षित गर्दै उक्त मुद्दा दायर भएको हो । पश्चिम बंगालमा मात्रै एक लाख ३० हजार र भारतमा नौ लाख यौनकर्मी रहेको अाँकडा छ ।