भारतीय सेनाको उपस्थितिबारे जनमत संग्रहको माग

माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले जनमत संग्रहको माग गरेका छन् । आफ्नो मुलुकमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई लिएर चर्को बिरोध भएपछि यामिनले भारतीय सेना राख्न दिने वा नदिनेबारे जनमतसंग्रह गराउन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहसँग माग गरेका हुन् ।

‘इण्डिया आउट’ आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले माल्दिभ्सबाट भारतीय सेना र उसको बन्दोबस्ती हटाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रपति सोलिहको सरकारले भारतसँग गरेको सैनिक सम्झौता रद्द गर्न पनि पूर्वराष्ट्रपतिको माग छ ।

जनताको बलमा सत्तामा रहेको भन्ने सरकारले जनताको चाहनाविपरितको कार्य गरेको विपक्षीहरुको आरोप छ । पूर्वराष्ट्रपति यामिनले भनेका छन्,‘जनताको निम्ति शासन गरेको भए,उनीहरुको चाहनाबमोजिमको कार्य गर्नुपर्यो । तर जनता माल्दिभ्सको भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थिति देख्न पनि चाहँदैनन् ।’

सर्वसाधारणको धारणालाई सम्मान गर्ने हो भने भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई लिएर मुुलुकमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले सम्बोधनका क्रममा भारतले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा नियमित हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार त्यस्तो व्यवहार असल छिमेकीको परिभाषाभित्र पर्दैन ।

उता माल्दिभ्सको राजधानी मालेका उपमेयर अहमद नरिसले पनि आफ्नो मुलुकका जनताले भारतीय सेनाको प्रभुत्वलाई उखेलेर फाल्ने उद्घोष गरेका छन् । उनले गरेको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘भारतले आफ्ना सेनालाई गैरकानुनी ढंगले माल्दिभ्समा राखेको छ ।’ राष्ट्रपति सोलिह र भारतको चर्को बिरोध गर्दै लेखिएको ट्वीटमा, ‘राष्ट्रपति सोलिहको सरकारले जनचाहना विपरीतको कार्य गरेको,’ उल्लेख छ ।

माल्दिभ्स सरकारले इण्डिया आउट आन्दोलनप्रति लाञ्छना लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति र मालेका उपमेयरका उक्त प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भएका हुन् ।

स्रोत : द माल्दिभ्स जर्नल