गो याङ्की, कम याङ्की कि नो याङ्की ?

एमालेका ‘बा’ ले सत्ता गठबन्धनलाई धुजाधुजा पार्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् । कुटिल चाल चल्न माहिर ओलीले कुन बेला के तुरुप फ्याँक्ने हुन् अनुमान गर्न पनि निकै सकस हुन्छ । सत्ता गठबन्धन तोड्नको लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ओलीका लागि एउटा अवसरको रुपमा अघि आएको छ ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धन सत्ताको पत्तासाफ हुने अड्कलबाजी चलेकै छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरु पनि एमसीसीबारे एकमुख हुन सकेका छैनन् । ओलीको सर्वसत्तावाद र एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै खडा भएको गठबन्धन अहिले एमसीसीको कारण धर्मराउँदो छ ।

यस्तो बेला गठबन्धन जोगाउने नाममा एमसीसी पारित गर्ने खेलमा सहभागी दलहरुको लागि कलंकको टीका हुने देखिन्छ । तसर्थ गठबन्धनमा भए पनि वा नभए पनि सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरुले एमसीसीलाई ढृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु पर्ने बेला आएको छ । किनभने अहिलेसम्मकै सामान्य कुरा, एमसीसीभन्दा अघिदेखि युएसएआइडी, एसएनभी, वल्र्डभिजन, कारितासलगायतका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु नेपालमा कार्यरत छन् । यिनले एमसीसीलेभन्दा बढी रकम नेपालमा पारदर्शी वा अपारदर्शीरुपमा खर्चिएका छन् ।

तर एमसीसीलाई भने किन संसदबाट पारित गर्नु पर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर गहिरिएर खोज्ने हो भने कुरो प्रष्ट छ, अमेरिकीहरु हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर छिमेकी चीनलाई घेर्न चाहन्छन्, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) लाई रोक्न चाहन्छन् । अमेरिकी सैन्य अखडाको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यसले हाम्रो मुलुकको अवस्था अफगानिस्तानभन्दा खराब हुने निश्चित छ ।

अर्कोतर्फ एमसीसीका गतिबिधि, त्यसको हिसाबकिताब, त्यसले कार्यालयभित्र पहुँच नहुने, त्यसका कर्मचारीले गर्ने बिच्काईंविरुद्ध कुनै कानूनी कारबाही नहुने भन्ने बित्तिक्कै बुझ्नु पर्छ, एमसीसी भनेको नेपालभित्रै बनाइएको सानो अमेरिका वा उसको संवेदनशील सेन्टर हो । जसले हाम्रो सार्वभौम, स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिनुका साथै हाम्रो अखण्डतामा पनि आँच पुर्याउने छ ।

अमेरिकाले कुनै पनि देशभित्र जरा गाड्न पायो भने त्यो हतपत्त उखेलिँदैन भन्ने उदाहरण जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्सलगायत देशलाई हेरे पुग्छ । जहाँबाट अमेरिकीहरु फिर्ता भएका छन्, ती देशहरु पूरै नाङ्गो भएपछि मात्रै फर्केका छन् । अहिले नेपालभित्र सानो अमेरिका बनाउने एमसीसीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरुमाथि गिद्धे नजर लगाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

मनाङ, मुस्ताङ र मकवानपुरमा रहेको युरेनियम खानीमा अमेरिकाको नजर गाडिएको छ । आमविनासकारी हतियार निर्माणका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने यस्ता स्रोतहरुमाथि कब्जा जमाउनु एमसीसी पारितभित्र लुकेको अर्को पाटो हो ।

मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेझैँ ७० वर्षे युवाहरुले दलको नेतृत्व लिएका छन् । कुनै पनि काम गर्दा साक्षी राख्नु पर्ने उमेरका यस्ता युवाहरुले वृद्धावस्थामा पुग्नै लागेका बबुराहरुको सातो उडाउन लागेका छन । यस्तो समयमा शेरबहादुर देउवाले जयबहादुर देउवाको भविष्य अमेरिकी नेलमा जकडाइदिने तयारी गरेको देख्दा उदेक लाग्छ । नेपालका केही पूर्वमन्त्रीहरु अमेरिकामा पेट्रोल भर्ने केटोको रुपमा काम गरेको समाचार पढेको थिएँ, त्यस्तै रहर पालेको देख्दा रिंगटा लाग्छ ।

बुझ्नु पर्ने र बुझ्दै आएको कुरा के हो भने अमेरिकी डेमोक्रेसी अथवा एमसीसी कुनै पनि देशको विकास र सम्वृद्धिको लागि होइन भन्ने कुराका सयौं दृष्टान्त छन् । किनभने अमेरिका हतियार बनाउँछ, हतियार बेच्छ, यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँछ । त्यसैले पनि ‘गो याङ्की, गो होम’ भन्नु पर्ने बेला केही नेताहरुले छाति खोलेर ‘कम याङ्की कम इन’ भन्न रुचाएको देख्दा आफैंलाई धिक्कार्न मन लाग्छ ।

र, अहिले सारा नेपालीको निम्ति अमेरिकी एमसीसी विकास र सम्वृद्धिको सपना साकार पार्न होइन दुःस्वप्नहरु निम्त्याउन तयार छ । बेला छ, सबै सचेत बनौं एमसीसी पारित गर्ने दल र नेताहरुविरुद्ध खबरदारी गरौं ।