सुशासनका सारथिहरु नै सुनसान

लुकामारी कस्तो भने मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुग्ने, इच्छाइएको व्यक्ति सिफारिस नभइदिँदा आठ महिनासम्म फाइल टेबलकै घर्रामा अड्काएर फिर्ता हुने । यस्तो लफडा चलिरहेछ वर्षदिनदेखि । यस्तै कारण तीन वटा सरकारी निकायले हाकिम पाउन सकेका छैनन् । र, निमित्तको भरमा चल्दैछन् ।

समस्यामा उद्योग मन्त्रालय मातहत उदयपुर सिमेन्ट, खानी तथा भूगर्भ विभाग र औषधि व्यवस्था लिमिटेड छन् । उदयपुरका सुरेन्द्र पौड्याललाई आयल निगममा तानिएसँगै त्यहाँ जिएम पद रिक्त छ । सुरेन्द्रलाई यता ल्याएको दुई महिनाभित्रै नयाँ जिएम नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अघिल्लो वर्ष फागुनमा । हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सँगसँगै जस्तो महाप्रबन्धकविहीन बने पनि हेटौंडाले डिजिएम प्रेमशंकर साहलाई अघिल्लो वर्ष महाप्रबन्धकको जिम्मा दिएको हो । ३ दशकदेखि उदयपुर सिमेन्टमै कार्यरत नवलकिशोर साहलाई जिएम बनाउन खोजियो । तर, कार्यविधिमा महाप्रबन्धक बन्न कम्तीमा डिग्री हुनुपर्ने बुँदा घुसाइएका कारण साहले आवेदन नै दिन पाएनन् । त्यहाँ निमित्त चलाइरहेका उनले कमिसनको चक्करमा चाहिनेभन्दा नचाहिने सामान किनेर उद्योगलाई झन् धराशायी बनाइरहेको कर्मचारीको आरोप छ । अहिले अयोग्य मान्छेले उद्योग चलाइरहेका छन् । दैनिक ८ सय टन उत्पादन क्षमता भएको उदयपुर सिमेन्टले ६ सयमा चित्त बुझाउँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष १० करोड नाफा आर्जन गरेको सिमेन्ट उद्योगसँग यस वर्ष त्यो स्थिति छैन । कारण हो, निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा प्रतिबोरा सिमेन्टको मूल्य दुई सय घटाइनु । यता, उदयपुरले जिएम खोज्न थालेको वर्ष दिन व्यतित भयो ।

अघिल्लो वर्ष फागुनमा विज्ञापन खोलेकोमा १५ आकांक्षी देखिएका थिए । जहाँ हरेक सरकारी विज्ञापनमा आवेदन दिँदै आएका जनक शिक्षा केन्द्र डुबाउने अनिलकुमार झादेखि उद्धवप्रसाद तिमल्सिना, डा. जनकबहादुर चन्द, टेकबहादुर राउत, तारानाथ पौडेल, धु्रव देवकोटा, विनोद अधिकारी, मनप्रसाद न्यौपाने, रामदेव यादव, रामबाबु साह, रामोधिन यादव, रामसागर यादव, शम्भुप्रसाद घिमिरे, हरिराम फुयाँल र प्रमेश घिमिरेसम्म छन् । सर्ट लिस्टमा अनिलकुमार झा, जनकबहादुर चन्द, तारानाथ पौडेल, रामबाबु साह, रामोद्दिन यादव परेका थिए । यसमध्ये तारानाथ पौडेल, रामबाबु साह र रामोद्दिन यादव छानिए । उद्योग मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले रुचाएका डा. जनकबहादुर चन्द छनोटमै परेनन् । त्यही कारण हो त्यो फाइल नौ महिना थन्किनु ।

वैशाख ९ गते उद्योग मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको फाइल अघिल्लो साता फर्काइएको छ । उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष अक्रुर खड्काका अनुसार अब फेरि नयाँ विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ । उस्तै हालत भोग्दै छ औषधि व्यवस्थाले । तीन वर्षको लागि नियुक्ति पाएका डा. रोभर्स कसुम सुवेदी एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा ठोकेर प्राइभेट कम्पनीमा जागिर खान दौडिएपछि औषधि व्यवस्था लिमिटेडले गत बर्ष फागुनमै विज्ञापन गरेकोमा ९ आकांक्षी देखिए । प्रभातकुमार सिंह, राजकुमार थापा, टीकाराम अर्याल, विजयश्री रत्न बज्राचार्यसहित मोहम्मद सफी उल्लाह । तर, सर्ट लिस्टमा प्रधानमन्त्रीले रुचाएका विजयश्री रत्नको नाम नपरेपछि त्यो फाइल पनि उसैगरी अड्किएर अघिल्लो साता फिर्ता भएको छ । विजयश्रीले निमित्त चलाइरहेका छन् । उसले सिटामोल, सिटाप्लस, जीवनजल (प्लेन र अरेन्ज फ्लेभर), ग्लिसिरिन र एमजिट उत्पादन गरिरहेको छ ।

टीकाराम अर्यालका अनुसार त्यहाँ करार र स्थायी गरी १ सय बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । यिनको तलब भत्तामै मासिक ३५ लाख हाराहारी जान्छ । तर, उत्पादित औषधि बेचेर वर्षभरि ६० लाख आम्दानी हुन्छ । बन्द भएर गेयर अप लिएको संस्थालाई कमाण्ड गर्ने जिएम भए रिस्क मोलेर पनि काम गर्ने थिए तर बर्षदिनदेखि हाकिम नियुक्त हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार घरभाडाबाट मासिक २० लाख आम्दानी हुन्छ त्यही आम्दानीले धेरेथोर भरथेग भइरहेको छ । लिमिटेडले आगामी महिनाभित्रैबाट, एमजिट (पेट दुखेको), जुकाको औषधि, भिटामिन बी कम्लेक्सलगायत औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उस्तै हविगत छ, खानी विभागको । वर्ष दिनदेखि प्रमुखविहीन । त्यहाँ आयल निगमको छनोटबाट फालिएका डा. जनक चन्दहरू सिफारिसमा त परे । तर ६ महिना बित्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर अड्किएको । उद्योगका एक सहसचिव भन्छन्, ‘त्यो फाइल पनि उसैगरी फिर्ता भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । जब मुलुक हाँक्ने नेतृत्व यस्ता नियुक्ति, सरुवा बढुवाजस्ता कुरामा अल्झन्छन् र सरकारी कार्यालयलाई वर्षांैसम्म बन्धक बनाउँछन् भने, तिनले देखेको समृद्ध नेपालको सपना कसरी साकार होला ?’

कम्पनीमा क¥याप्पै
उता, अर्काे रमाइलो उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतकै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा छ । भन्सार, नापी, मालपोतजस्तै यो अड्डामा पनि अख्तियारको कर्के नजर पर्न थालेपछि कर्मचारीको भागाभाग छ । घुस्याहा अड्डाको रूपमा बदनामी कमाउन थालेसँगै त्यहाँ कर्मचारी जानै मान्दैनन् । गए पनि टिक्दैनन् । यो आर्थिक वर्षमा मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका एक दर्जन कर्मचारी रंगेहात अख्तियारको फन्दामा परिसकेका छन् । त्यही कारण हो,५६ जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा १८ जना रिक्त छ । महिना दिन बित्यो रजिस्ट्रार छैनन् । पहिला पो त्यहाँ जान खुट्टा उचाल्थें, कर्मचारीबीच हानथाप हुन्थ्यो । गत महिना भुवनहरि अर्याललाई मन्त्रालयमा तानियो । महिना दिन व्यतित हुँदासमेत त्यहाँ जाने कर्मचारी भेटिएको छैन । उस्तै हालत छ नापी र मालपोततिर पनि । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार त्यहाँ ५९ अधिकृतको दरबन्दी छ जसमध्ये ३१ पद रिक्त छ । त्यस्तै दुई सय ४९ मालपोत अधिकृतमध्ये ८६ को पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विभागमा मालपोतको कुल स्वीकृत दरबन्दी तीन हजार एक सय २० रहेकोमा आठ सय २५ कर्मचारी रिक्त छ ।