एमसिसी पास गराउने क्याबिनेट बैठकमा को-को सामेल ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता आज संसदमा पेश हुँदै छ । सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेसँगै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यसूचीमा समेटेपछि सम्झौता संसदमा टेबल हुने भएको हो ।

एमसीसीको संसदीय अनुमोदनलाई लिएर लामो समयदेखि सत्ता गठबन्धनमा विवाद थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस तत्काल अनुमोदनको पक्षमा हुँदा माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी र जसपा यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन नदिने पक्षमा थिए । गठबन्धनको अर्को दल जनमोर्चाले भने एमसीसी खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । तर,आजको गठबन्धन बैठकमा एकीकृत समाजवादी र जसपा टेबल गर्न सहमत भएपछि अनुमोदन प्रक्रियाको बाटो खुलेको हो ।

एमसीसीबारे प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर,अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै निर्णयमा टेकेर सरकारले एमसीसी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्न लागेको हो । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल माघ २५ गते बसेको क्याबिनेट बैठकमा एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै अहिले संसदमा लगिने भएको हो ।

एमसीसीलाई संसदमा लैजाने क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उर्जा जलस्रोत तथा सिन्चाइ मन्त्री वर्षमान पुन,श्रम,रोजगार,सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव,महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा सहभागी थिए । त्यस्तै,वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत,अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा,शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्रप्रसाद अधिकारी,युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार,सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा,खानेपानी मन्त्री बीना मगर र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पनि क्याबिनेट बैठकमा उपस्थित थिए ।

कहिलेकाहीँ अर्थशास्त्री या बुध्दिजीवी समग्र राजनीतिमा हावी हुँदा दल या नेताहरु कसरी फस्न पुग्दा रहेछन् भन्ने कुराको गतिको नमूना हो एमसिसी । त्यतिबेलाका तिनै बिद्वान अर्थमन्त्री खतिवडाले बनाएको फर्म्याटलाई अहिले हुबहु संसदमा टेबल गर्न लागिएको गठबन्धनका एक नेताले बताए । खतिवडाले एमसीसी अनुमोदन गर्दा हुने फाइदा, नेपालले गर्नुपर्ने दायित्वहरु लगायतका विभिन्न ६ वटा बुँदा उल्लेख गरेका थिए । मूल सम्झौताको स्पिरिटविपरित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा खतिवडाले संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थपेपछि नै एमसीसी विवादमा परेको हो ।

तर,त्यतिबेला सभामुख कृष्णबहादुर महराले रोकेपछि एमसीसी संसदमा टेबल हुन सकेको थिएन । त्यसैको रिसमा उहाँलाई यौनकाण्डमा मुछेर जवर्जस्ती हटाइएको आरोप पनि छ । अहिले पनि कांग्रेस र एमाले बाहेकका अधिकांश दल संशोधनबिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुनेमा प्रष्ट छन् । तर, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संसदमा लैजाने निर्णय गरेको एमसीसीबारे अहिले एमालेले आधिकारिक धारणा बनाएको छैन ।