एमसीसीविरुध्द अर्को रिट दायर

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ । नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले रिट हालेका हुन् ।

भण्डारीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ एवम् १३३ (२) र (३) बमोजिम धारा १, २, ४, ५, १६, १७, १८, २६, ३०, ३२, १२६, १२८, र २७९ एवम् नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क), २(ख), ३ र ४ ले संरक्षण गरेका मौलिक हक, संवैधानिक हक एवम् कानूनी हकको संरक्षण र प्रचलनकालागि उत्प्रेषण, परमादेश,प्रतिशेधलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

रिटमा सन्धि भन्नाले, ‘दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी संगठनबीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामाकरण गरिएको लिखत समेतलाई जनाउनेछ,’ भनी सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ (क) ले प्रष्ट रुपमा परिभाषित गरेको व्यहोरा उल्लेख छ । मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा अमेरिकाको तर्फबाट उक्त संस्थाका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गरेका र कानूनी हैसियतमा उक्त संस्थान नेपाल सरकारको सरकारी संस्थानजस्तै रहेकाले सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ (क) अन्तर्गत सन्धि गर्न सक्षम नै नभएको व्यक्ति वा निकायले कुनै पनि दस्तावेजलाई सन्धिको श्रेणीमा राख्न वा सो रुप प्रदान गर्न नसक्ने जिकीर लिइएको छ ।

भण्डारीले रिटमा उक्त सम्झौता न दुई मुलुकबीच सम्पन्न भएको छ,न राज्य र अन्तरसरकारी संगठन बीचमा नै सम्पन्न भएको छ भन्दै लेखेका छन्, ‘त्यसैले उक्त सम्झौता सन्धिको परिधिभित्र नै नपर्ने भएकाले सभामुखकोमा टेबल गर्नु पर्ने,संसदमा पेश गर्नु पर्ने वा संसदले पास गर्नु पर्दैन ।’ जबर्जस्ती सन्धिको श्रेणीमा राखी सन्धि ऐनको दफा ४ र नेपालको संविधानको धारा २७९ को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न वा गराउन मिल्दैन र पाईंदैन भन्ने जिकीर पनि रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा अधिकारविहीन व्यक्तिबाट भएको सम्झौताले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै उक्त अवैधानिक दस्तावेजलाई संसदमा पेश गर्ने वा संसदबाट पास गर्ने कार्य गर्न वा गराउन नमिल्ने जिकीर लिइएको छ ।

सन्धि गर्ने पूर्णाधिकार दस्तावेज नभएको अवस्थामा उक्त अभिसन्धिको धारा ७ (२) अन्तर्गत केवल राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्री र कूटनैतिक नियोगका प्रमुखले मात्रै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न पाउने भएकाले निज ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग उक्त कुनै पनि हैसियत नभएको भण्डारीको रिटमा उल्लेख छ । ‘उक्त हैसियत नेपालको संविधानको धारा २७९ वा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने र नपाउने भएकाले सम्झौतालाई परिमार्जन नगरी संसदबाट पास गर्नुको कुनै अर्थ नभएको,’ भण्डारीको ठहर छ ।

[pdf-embedder url=”https://sgp1.digitaloceanspaces.com/ahimages/janaaastha/uploads/2022/02/2nd-Writ-on-MCC.pdf”]