०४८ सालको त्यो निर्वाचन र झापाको भाँडभैलो

इलाका र नगर पार्टी कमिटीसम्म

जसरी संघर्षद्वारा पञ्चायती तानाशाहीलाई समाप्त गरी वर्तमान संसदीय प्रजातन्त्र ल्याउने काममा पार्टीको मूल र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो, त्यसरी नै यसको रक्षा गर्ने र संघर्षलाई माथिल्लो चरणमा लाने कामको निम्ति पनि पार्टी संगठनको त्यस्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका साथै संसदीय फाँटमा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई बढाउन मात्र होइन, कायम राख्न पनि पार्टी वैचारिक, सांगठनिक रुपले बलियो हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

यस कुरालाई सुनसरी क्षेत्र नं. ३ को उपनिर्वाचनलगायत अन्य विभिन्न घटनाहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् । वर्तमान स्थानीय चुनावहरुमा पनि यही हुनेछ । जुन ठाउँका पार्टी संगठनहरु वैचारिक एवं सांगठनिक रुपले बलिया र एकताबद्ध छन्, विभिन्न किसिमका वैचारिक–राजनीतिक गलत प्रवृत्तिहरु, गलत चिन्तन एवं कार्यशैलीहरु र गलत कार्य पद्धतिहरुबाट कम प्रभावित छन् वा बिल्कुलै प्रभावित छैनन् र जनतासँग घनिष्ठ रुपले मिलेका छन्, ती ठाउँमा निसन्देह स्थानीय निर्वाचनमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

संसद् एवं स्थानीय निकायहरुका निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ पार्टी संगठनलाई कमजोर र प्रतिष्ठाहीन बनाउने कदापि होइन र हुनुहुँदैन । व्यवहारले पनि के देखाउँदैछ भने सिद्धान्तमा जतिसुकै सही कुरा गरे पनि व्यवहारमा गैरसंसदीय फाँटको पार्टी कार्यलाई प्रमुखता दिने नीति बनाउने सवालमा कमी रहँदा पार्टीले विविध किसिमका समस्याहरु झेल्नुपर्दछ । स्थानीय निर्वाचनमा प्रवेश गर्दा समग्र पार्टी कार्यमा गैरसंसदीय फाँटको पार्टी कामको महत्व प्रमुख र संसदीय पार्टी कामको महत्व गौण रहनेछ भन्ने सही सिद्धान्तलाई दोहो¥याउने मात्र होइन, व्यवहारमै उतार्ने नीति तयार गरी दृढताका साथ कार्यान्वयनसमेत गर्न सक्नुपर्छ ।

विगत संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार निश्चित गर्दा भएका त्रुटि, कमजोरीहरुलाई यसचोटिको स्थानीय निर्वाचनमा नदोहो¥याउनको निम्ति सबै तहका कमरेडहरुले स्पष्ट एवं दृढ हुन आवश्यक छ । विशेषगरी महानगर, उपमहानगर, नगर र जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु उम्मेदवार हुने सन्दर्भमा निर्णय गर्दा सो कमिटीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभरिको पार्टी कार्यलाई सञ्चालन गर्ने गरी सचिवसहित पार्टी कार्यको निम्ति सक्षम नेतृत्वदायी कमरेडहरुको एउटा टिमलाई संसदीय मोर्चामा नपठाई राख्नु आवश्यक छ ।

पार्टी कार्यको निम्ति उपरोक्त सक्षम र योग्य चार वटै कमिटीका सचिवहरुलाई स्थानीय संसदीय मोर्चामा पठाउनु हुँदैन, विभिन्न कारणहरुले गर्दा त्यहाँ पठाउनैपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले सम्हाल्दै आएको सचिवको कार्यभारलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । इलाका कमिटीका सदस्यहरुलाई संसदीय फाँटमा पठाउँदा पनि आफ्नो क्षेत्रको पार्टी कार्यमा कमजोरी नआओस् भनी सम्बन्धित कमिटीहरुले आफ्नो स्थितिअनुरुप आवश्यक व्यवस्था र निर्णय गर्नुपर्छ ।

उम्मेदवारको योग्यता

मौजुदा स्थितिमा देशभरिका ३९९६ गाविस, ३६ नगरपालिका र ७५ जिल्ला छन् । यसमा कुनै परिवर्तन नगरेको अवस्थामा पनि वर्तमान स्थानीय चुनावमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गाविसहरुमा ४४१६५, नगरपालिकामा न्यूनतम ५५७ र जिल्लामा न्यूनतम ८२५ गरी कूल ४५,५४७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यति धेरै जनप्रतिनिधिको चुनाव गरिने निर्वाचनमा हाम्रोजस्तो राष्ट्रव्यापी पार्टीलाई समेत सबै ठाउँमा योग्य उम्मेदवार उठाउन कम कठिन एवं हाँकपूर्ण काम होइन । उम्मेदवारको छनोट गर्दा हामीले कानुनले निर्धारित गरेको उमेर, बसोबास, पेशा आदि शर्तहरु र अन्य बारबन्देजहरुलाई मात्र ख्याल र पालन गरेर पुग्दैन । यिनीहरुको साथसाथै पार्टीले सम्बन्धित व्यक्तिको विगतको पृष्ठभूमि, वर्तमान राजनीतिक एवं चरित्रगत स्थिति, पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, जनसेवक एवं समाजसेवकको भूमिका, जनतासँगको सम्बन्ध, सम्बन्धित पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता आदि पक्षहरुमाथि ध्यान पु¥याउनैपर्छ ।

सबै तह र तहका उम्मेदवार विगतमा भ्रष्टाचार, अनैतिकता एवं जनता तथा राष्ट्रलाई आघात पुग्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न रही जनतामा बदनाम भएको व्यक्ति हुनुहुँदैन । ऊ नैतिक चरित्रवान व्यक्ति हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि नेकपा (एमाले) सँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगले सम्बद्ध र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । प्रमुख पदहरु निम्तिको उम्मेदवारहरु सकेसम्म पार्टी सदस्य नै हुनुपर्छ । उसमा सम्बन्धित पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने न्यूनतम योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता एवं व्यक्तित्व हुनुपर्छ । ऊ जनतासँग घुलमिल गर्न र समान विचार राख्ने सहकर्मीहरुसँग मात्र होइन, भिन्न वा विरोधी मत राख्ने व्यक्तिहरुसँग समेत सहकार्य गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।

उम्मेदवारहरु मपाइँवादी, घमण्डी, मौका पर्दा पार्टीलाई समेत मिचेर काम गर्ने किसिमको हुनुहुँदैन । स्थानीय तहकै भए पनि संसदीय मोर्चामा गएका कम्युनिष्ट वा कम्युनिष्ट पक्षधर व्यक्तिहरुले प्रतिक्रियावादी तत्वहरुबाट डर, धाक, धम्की र हिंसाको मात्र होइन, झूटो प्रशंसा एवं पैसा, सुख, सुविधा, आमोद, प्रमोद आदिको प्रलोभनलाई समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः पार्टीको स्वीकृतिपत्र दिनुअघि यस्तो दुवैखाले प्रहारहरुको सामना गर्ने निजको क्षमताबारे पनि ध्यान पु¥याउनैपर्छ ।

उपरोक्त पक्षहरुमाथि ध्यान पु¥याउँदै जिल्ला, नगरहरु र राजनीतिक रुपले महत्वपूर्ण गाविसहरुका प्रमुख पदमा पार्टीले आफ्नो मात्र तर्फबाट उम्मेदवारी दिने स्थानहरुमा भरपर्दो र योग्य पार्टी सदस्यलाई नै उम्मेदवार छान्नुपर्छ । अरु वामपन्थी समूहहरुसँग मिलेर साझा उम्मेदवार पठाउनुपर्ने स्थितिमा स्वाभाविक रुपमा निज व्यक्ति हरेकको निम्ति हरेक पक्षबाट मान्य हुनुपर्ने माग स्वाभाविक रुपमा रहने नै छ । माथिको स्थितिबाहेक पनि पार्टीले हरेक पदको निमित्त आफ्नै योग्य पार्टी सदस्यलाई उम्मेदवार बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ ।तर, गैरसंसदीय पार्टी कामलाई कमजोर एवं प्रतिष्ठाहीन हुन नदिने हिसाबले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायहरुमा जनताको पंक्तिभित्रका सकारात्मक शक्ति एवं व्यक्तिहरुसँग व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाई काम गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा माथि उल्लेख गरिएका पदहरुमा बाहेक अन्यत्र स्थिति हेरी अन्य हिसाबले उपयुक्त, लोकप्रिय र सक्षम पार्टी चिह्न स्वीकार गर्न तयार पार्टीबाहिरका समाजसेवी, स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी पार्टीको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार स्वीकार गर्न सकिन्छ । यति मात्रै होइन, पार्टीले सबै ठाउँमा यस्ता योग्य व्यक्तिहरु खोजी निजलाई पार्टीको पक्षमा चुनाव लड्न र स्थानीय निकायमा गई पार्टीको निर्देशनअनुरुप काम गर्नसमेत प्रेरित एवं शिक्षित गर्नु आवश्यक छ ।

राजीनामाको सम्बन्धमा

शिक्षक, कर्मचारी र यस्तै अन्य सरकारी एवं अर्धसरकारी क्षेत्रमा नोकरी गर्ने व्यक्तिले उम्मेदवारीको आवेदन गर्ने दिनसम्ममा सो पेशाबाट औपचारिक रुपमा हटिसकेको हुनुपर्छ । शिक्षकहरुले तीन महिनापहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने पञ्चायती कालको नियमावली र यस्ता उम्मेदवारहरुले राजीनामा दिनासाथ पदबाट औपचारिक रुपमा हटेको मान्यता कायम गर्ने विषयहरु सरकार र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छन् । अतः यसबारे समयमै ध्यान दिन सूचित गरिन्छ ।

०५४ सालमा जिविसको उम्मेदवारी सम्बन्धमा

झापा जिल्ला विकास समितिको सभापति र उपसभापतिको उम्मेदवारीको बारेमा केन्द्रीय कार्यदलले निर्णय गरेअनुरुप यही असार १४ गतेका दिन सभापतिमा नरेश खरेल र उपसभापतिमा अर्जुन राईको नाम पार्टी कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा निकालिएको थियो । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्ने कुरा मेची अञ्चल इञ्चार्ज र झापा जिल्ला सचिवबाट प्राप्त भएको र त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने राय आएकाले केन्द्रीय कार्यदलका कमरेडहरु बसी असार १५ गते अर्जुन राईलाई सभापति र नरेश खरेललाई उपसभापति बनाउने अर्को निर्णय भयो र सोहीअनुरुप पत्र पनि पठाइयो ।

तर, यो निर्णयले पनि समस्या हल गर्ने देखिएन । र, पुनः भिन्न किसिमको जटिलता उत्पन्न भयो । यसै क्रममा असार १६ गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले विभिन्न स्थिति र समस्यालाई ध्यानमा राखी नरेश खरेललाई सभापति र विष्णु प्रसाईंलाई उपसभापति बनाउने गरी अर्जुन राईलाई मनोनयन फिर्ता लिन लगाउने निर्णय ग¥यो । त्यस बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पुनः समस्या खडा भएको जानकारी प्राप्त भएपछि स्थायी कमिटीको अर्को बैठक असार २२ गते बस्यो ।

स्थायी कमिटीको बैठकले त्यहाँको समस्या समाधान गर्न र स्थायी कमिटीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि क. अमृत बोहोरा र क. युवराज ज्ञवालीलाई पठाउने निर्णय भयो । यो निर्णयपछि समस्या हल गर्न केन्द्रीय कार्यालयबाट क. अमृत बोहोरा र क. युवराज ज्ञवाली आउनुहुनेछ भन्ने एउटा पत्र पठाइयो । तर, उहाँहरु दुई जनाको टोली समयमै जान नसक्ने भएकाले स्थायी कमिटीको निर्णयलाई जस्ताको तस्तै प्रष्ट पार्ने उद्देश्यले केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट असार २५ गते अन्तिम पत्र पठाइयो ।

माथिका यी सबै घटना र पत्राचारको कारणले झापाको वातावरण अन्योलपूर्ण बन्न पुगेको कुरा यथार्थ हो । अहिलेसम्म जे–जस्तो भएको भए पनि असार २२ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले नरेश खरेललाई सभापति र विष्णु प्रसाईंलाई उपसभापति बनाउने निर्णय नै अन्तिम निर्णय भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशित गरिन्छ । क. अर्जुन राईको उम्मेदवारी विशेष स्थितिमा हुन गएकाले उहाँले पार्टीको चिह्न प्राप्त गर्नुभएको हो ।

विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राखी क. अर्जुन राईले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता भएको घोषणा गरी पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको रुपमा क. नरेश खरेललाई सभापति पदमा समर्थन गर्नुहुनेछ । यसबीच भएका कुनै पनि कुराहरुलाई अन्यथा नलिन र आपसी सद्भाव र स्वच्छ वातावरणमा अन्तिम निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न, गराउन सबै कार्यकर्ताहरु लाग्न जरुरी छ ।

नेकपा एमाले अनुशासित पार्टी हो । यसका कार्यकर्ताहरु शिष्ट, नम्र र संयमित हुन्छन् । यसैअनुरुप हाम्रा विरोधीहरु सामु पार्टीको इज्जत, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई उच्च पार्न सबै कमरेडहरुबाट सहयोग र समझदारीको आशा गरिएको छ । पारस्परिक एकता, सद्भाव र समझदारी नै विजय प्राप्त गर्ने आधार भएकाले सबै कमरेडहरुबीच कमरेडली भावना विकास गर्ने गरी पहल गर्न आह्वान गरिन्छ । निर्वाचनमा विजयको शुभकामना एवं क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।

– माधवकुमार नेपाल, महासचिव

पार्टी निर्णय र निर्देशन नमान्नेहरुलाई परास्त गरौं, पार्टी सिद्धान्त र पद्धतिको रक्षा गरौं

आदरणीय झापावासी कमरेडहरु, हाम्रो पार्टीको विकासको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पार्टीको पद्धति सिद्धान्त, नीति र फैसला एवं नेतृत्वको निर्देशनको पालना र कार्यान्वयन नै प्रमुख कारक तत्व हुन् तर, झापाको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासको कलंकको रुपमा जिविस निर्वाचन सन्दर्भ गतिविधि जन्मियो । पार्टी निर्णयविरुद्ध खुलेआम गतिविधि गर्दै नेतृत्वको जिम्मेवार तहमा रहेका पार्टीविरोधीहरुले अत्यन्त अराजक र उद्दण्ड बनेर नीति, सिद्धान्त र पद्धतिमाथि आक्रमण गरे ।

त्यसलाई कुल्चिएर झापाको गौरवमयी परम्परा र इतिहासलाई धज्जी उडाउन जिउज्यान त्यागेर लागेका छन् । अहिले झापाको पार्टीभित्र देखापरेको यो अराजक र उद्दण्ड प्रवृत्तिविरुद्ध, पार्टीको निर्णयलाई कुल्चिएर पार्टीलाई नै तहसनहस गर्ने षड्यन्त्रकारी गुटविरुद्ध एकजुट हुँदै त्यसलाई परास्त गर्नको निम्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट जुट्नुपर्ने र सचेत र संगठित संघर्षको थालनी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यही झापा हो, जहाँ पार्टी निर्माण निम्ति सुखानी रगतले भिज्यो, रामप्रसाद प्रधानको शरीरमा हजारौं तिखा सुइराहरु रोपिए, चन्द्र डाँगीले आफ्नो सुन्दर जीवन त्याग्नुप¥यो । लक्ष्मी पाण्डे, प्रजापति सापकोटा, कृष्णराज योंग्यालगायत थुप्रै नेता–कार्यकर्ताहरु बलिदान भए ।

जीवनको अमूल्य दिनहरु जेलका चिसा छिँडीहरुमा बिताएर जेलमै आफ्ना सुन्दर शरीर त्याग गर्ने छविलाल राजवंशी, भेटला राजवंशी, वृज चौधरी, हेमबहादुर खड्कालगायत पार्टीको झण्डालाई अझ उँचो उठाउने र क्रान्तिको झण्डा फहराउने हजारौं वीरहरुको समर्पण र त्याग, के पार्टी निर्णय कार्यान्वयननिम्ति भएको होइन ? कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण सुख, सयल र घरपरिवार त्याग गरी कष्टसाध्य लामो भूमिगत तथा खुला जीवन बिताएर कम्युनिष्ट आदर्श र भावनाको विकास के निर्णयको कार्यान्वयननिम्ति नै भएको होइन ?

आज यो इतिहासलाई पार्टीको जिम्मेवार तहमा बस्ने नेता तथा उनीहरुबाट सञ्चालित उद्दण्डहरुले नामेट पारेर शहीदहरुको अपमान र अनादर गर्न पाउने कि नपाउने ? पार्टीका इमान्दार, त्यागी र पार्टी काममा निरन्तर जुटिरहेका कमरेडहरुलाई जीहजुरी नगरेबापत तिनको राजनीतिक अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्न पाउने कि नपाउने ? पार्टी अनुशासन र मर्यादालाई कुल्चिएर अराजक बनी हिँड्न पाउने कि नपाउने ? आउनोस् कमरेडहरु, झापा पार्टीमा भएको र देखापरेको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने र पार्टी भावनामाथि आक्रमण गर्ने यो अस्वस्थता र अराजकतालाई परास्त गर्न सक्रिय बनौं, एकजुट हौं र पार्टीविरोधी गतिविधि गर्नेहरुमाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै यो अभियानलाई तीव्र बनाउन लागिपरौं ।

जिल्ला कमिटी सदस्यहरु : रविन कोइराला, धर्म घिमिरे, हरिप्रसाद भेटवाल, देवी घिमिरे, बेदराज रेग्मी, रोमणि भट्टराई, हरिबहादुर केसी, ताराराज ओली, अर्जुन पाण्डे