यति धेरै विवादमा तानिएको एमसीसी के हो ?

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)का अनुसार सन् २००४ मा स्थापित एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यसले विश्वका विभिन्न देशलाई आर्थिक बृध्दिमार्फत गरिबी घटाउन गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान रकम दिएर सघाउने काम गरेको दाबी छ ।

सन् २०१७ अगष्टमा बसेको एमसीसी सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको बताइन्छ ।

कसरी पाइन्छ एमसीसी अनुदान ?

एमसीसीको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा २० वटा सूचकका आधारमा हुने गरेको एमसीसीले बताएको छ ।

कुनै पनि मुलुकका नागरिकको लागि सरकारले गरेको लगानी,पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकामा गरिएको लगानी,कानुनी शासन आदि एमसीसी पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सूचक तोकिएका छन् । यी सूचकका आधारमा अब्बल ठानिएपछि सन् २०११ बाट नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य शुरू गरेको हो ।

नेपालले कसरी पायो ?

एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले सुरूमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान रकम दिने गरिन्छ जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी शुरू भएको थियो । यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको हो ।

विभिन्न चारणको छलफल र विमर्शपश्चात् सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

नेपालमा कहिले के भयो ?

५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भयो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए ।

२७ माघ २०६८ – नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नै थिए ।

२९ पुस २०७१ – सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो । त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला ।

माघ २०७१ – एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री थिए नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।

२३ चैत २०७१ – सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत ।

२८ भदौ २०७२ – नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्यो । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नै थिए।

५ साउन २०७३ – कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल ।

१८ जेठ २०७४ – एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो गठन हुँदा प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा ।

१० साउन २०७४ –सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

१९ भदौ २०७४ – एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा पनि प्रधानमन्त्री उनै शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए।

२९ भदौ २०७४ – नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्यो । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त समय देउवा सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहभागीे थियो ।

५ वैशाख २०७५ – एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।

२५ माघ २०७५ – तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

३० असार २०७६ – एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा सम्झौता दर्ता गरिएको थियो ।

१२ असोज २०७६ – सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो समयमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।

८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच सहमति भयो ।

८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव टेबुल गरियो ।