बेकारका काममा नअल्मलिऊँ न कमरेड

कहिलेकाहीँ आफूले राम्रो काम गरेजस्तो लाग्छ तर खासमा त्यसले माहोललाई प्रतिकूल बनाइरहेको हुन्छ, जुन कुरा पछि मात्रै थाहा हुन्छ । तर पछि गएर थाहा हुनुको कुनै अर्थ रहन्न, कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ । यसरी नै संसद अवरुद्ध भइरह्यो र यसैको कारणले संसदको चुनाव छिटो हुने भयो भने यसले एमालेलाई ठूलो नोक्सान पुग्ने देखिन्छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगद्वारा मान्यताप्राप्त दल हो भने अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हुन् । न सभामुखले ती सांसदलाई पदमुक्त गर्न सक्छन् न त सभामुखले राजीनामा नै दिनेछन् र न त उनीविरुद्ध महाभियोग लगाएर पार लगाउन सक्ने हैसियतमा एमाले छ । यसरी हेर्दा एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा यस्तो कुनै पनि परिणाम नदिने काममा खर्च गरिरहेको छ । यसले एमालेको ऊर्जालाई नष्ट गराउने पक्का छ । यदि, जनताका मुद्दामा संसद् केन्द्रित हुन सकिएन र यही कुरालाई देखाएर छिटो चुनावमा जाने कुरा भयो भने त्यसको ठूलो मूल्य एमालेले चुकाउनु पर्नेछ ।

यसै पनि सांसदहरू नारा लगाउन कम रुचि देखाउने बरु वेलबाट गरिएका भाषण सुन्नेजस्ता काम भएको कुरा प्रष्ट देखिएको छ । यो भनेको के हो भने धेरै माननीय सदस्य यो कामप्रति असहमत छन्, यसबाट आजित भइसकेका छन् तर डरका कारण तिनीहरू चुपचाप बेलअगाडि उभिएर बैठक स्थगनको सूचना सुन्न अभिशप्त छन् ।

आगामी दिन भनेको चुनावी दिन हो । एमसीसी, संसद् अवरोध, भ्रष्टाचार आदिको विषयमा जनताले एक प्रकारको धारणा बनाएको बुझिन्छ । खास गरेर युट्युबमा उपलब्ध नेपाल भारतका धार्मिक, जातीय र राजनीतिक समाचार तथा घटना परिघटना नहेर्ने र नसुन्ने धेरै कम मान्छे भटिन्छन् । हामीले जतिसुकै कराएर एमाले एमसीसीको पक्षधर पार्टी होइन भने पनि त्यो कसैले पत्याउनेवाला छैन ।

किनभने पार्टीले, पार्टीका जिम्मेवार मानिसले विगतमा विभिन्न समयमा सार्वजनिक रूपले बोलेका भिडियो क्लिप यु ट्युबमा छ्यास्छ्यास्ती पाइन्छ र ती क्लिप लगभग सबैले हेरेका छन् । सत्ताधारी दलले आफ्ना काम विरोध र अवरोधका बावजुद पनि गरे–गराएकै छन् । बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरिबीजस्ता मुद्दा उठाउनबाट एमाले स्वयं वञ्चित भइरहेको छ । यस्तो कुराले जनतामा कसरी र कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पार्छ होला भनेर जान्ने मानिस पनि पार्टीमा होलान् नै !

एकपटक तिनीहरूको सल्लाह र सुझाव लिने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुन सक्छ । हाम्रो आजको मुद्दा के हो चुनावमा जनतासमक्ष भोट दिनुस् एमालेलाई भनेर माग्ने ? एमसीसीमा भोट पाउने अवस्था छैन । एकीकृत समाजवादीलाई गाली गरेर पनि भोट पाइन्न । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो अथवा राजेन्द्र लिङ्देनसँग गठबन्धन गरेर पनि भोट पाइन्नँ, बरु भोट घट्न सक्छ । चुनावमा जानको निम्ति सही मुद्दाको उठान गर्न सकिएन भने आउने जुनसुकै चुनावमा विजयी हुन फलामको च्युरा चपाउनुजत्तिकै मुस्किल हुनेछ ।

त्यसकारण अब लिएर जाने चुनावी मुद्दा भनेको जनतासँग सिधा जोडिने विषय नै हुन् । ती विषयमा केन्द्रित हुने र अरुलाई सोही एजेन्डामा हिँडाउन बाध्य बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । विरोधीले ओम्नी, यती, सत्तरी करोडजस्ता मुद्दा उठाउने कुरामा दुईमत छैन । तर, ती मुद्दालाई निस्तेज पार्ने किसिमका जनताका मुद्दा लिएर चुनावमा जानुपर्छ ताकि भोट हाल्नेबेला एकपटक सोच्नैपर्ने बनाओस् ।

एउटा तीतो यथार्थ के हो भने एमालेले बाहेक अरूले एमालेलाई खासमा कम्युनिष्ट पार्टी भनेर मान्दै मान्दैनन् । मैले अरु भनेर कुनै पनि दलमा नलागेका तटस्थ मानिस जो गरिब छन्, मजदुरी गरेर जीवन चलाउँछन् वा छ महिना खान नपुग्ने फोकटो लिएर बसेका छन् तिनलाई भनेको हुँ। गरिबको निम्ति आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल फि, स्कुल ड्रेस तथा जुत्ताको जोहो गर्नु कति गाह्रो छ भन्ने कुरा त्यो गरिबलाई बाहेक अरूलाई के थाहा होला र ? यिनीहरु बिरामी पर्दा अस्पताल जान÷लैजान सक्दैनन् ।

काम नभएर युवा कुलतमा लागेका छन्, लुटपाटमा लागेका छन् । यिनीहरूको निम्ति एमाले कहाँनिर कम्युनिष्ट पार्टी हो ? कसरी कम्युनिष्ट पार्टी हो ? के एमालेलाई भोट हाल्दा गरिबले आफ्ना छोराछोरीको स्कुल फि वा अन्य थोपरिएको शुल्क तिर्न नपर्ने हुन्छ ? बिरामीले पैसा नभए पनि उपचार पाउँछ एमालेले जित्यो भने ? बेरोजगार युवाले नोकरी पाउँछन् ? एमालेले चुनाव जित्यो भने नयाँ स्कुल, नयाँ अस्पताल खुल्लान् ? सिँचाइका नहर बन्लान् ? मल तथा बिउबिजन सजिलोसँग, समयमा र सहुलियत दरमा किसानले पाउलान् ? अर्थात् एमालेले जितेको खण्डमा समाजवादको अभ्यास र अनुभव गर्न जनताले पाउलान् ? विषय केन्द्रित भएर चुनावी मुद्दा नबनाई अहिले मञ्चन भइरहेको कलाविहीन संसद् अवरोध र एमसीसीप्रतिको द्वैध चरित्र बोकेर चुनावमा जाने हो भने त्यसबाट परिणाम निराशाजनक आउने कुरामा शंका छैन ।

एमसीसीमा हामीले लिएको अडान त्रुटिपूर्ण रह्यो, संसद् अवरुद्ध गरेर परिणाम दिने काम गर्नबाट हामी चुक्यौं भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्दै नयाँ जनादेश लिएर हामीले यो–यो क्षेत्रमा यो–यो काम यो समयसीमाभित्र गरेर देखाउँछौं भनेर स्पष्ट रोडम्याप लिएर जनतामाझ जानेबाहेक विकल्प छैन । तर, यस्तो गर्न धेरै कठिन छ किनभने वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्ने अवस्थामा एमाले मात्रै होइन कुनै दल पनि पुगेका छैनन् ।